नई दिल्ली, 12 नवंबर . केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को कहा गया कि 15वें वित्त आयोग के तहत केरल ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए वित्त वर्ष 25 के लिए 266.8 करोड़ रुपये और मेघालय के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 27 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 22 के लिए) जारी किए हैं.
पंचायती राज मंत्रालय के मुताबिक, केरल के लिए जारी यह धनराशि राज्य के सभी पात्र 14 जिला पंचायत, 152 ब्लॉक पंचायत और 941 ग्राम पंचायत के लिए हैं.
मंत्रालय ने कहा कि मेघालय के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी 27 करोड़ रुपये की राशि, राज्य के सभी तीन पात्र स्वायत्त जिला परिषदों – खासी, गारो और जैंतिया के लिए हैं.
सरकार की ओर से पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए राज्यों को 15वें वित्त आयोग (एक्सवी एफसी) का अनुदान जारी करने की सिफारिश की गई है, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है.
आवंटित अनुदान को एक वित्तीय वर्ष में दो किश्तों में जारी किया जाता है.
केंद्र सरकार एक्सवी एफसी अनुदान के माध्यम से पंचायती राज संस्थानों/ग्रामीण स्थानीय निकायों को सशक्त बनाकर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को सक्रिय रूप से मजबूत कर रहा है.
पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 15 वें वित्त आयोग का अनुदान हरियाणा, त्रिपुरा और मिजोरम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी किया गया था.
हरियाणा की पंचायती राज संस्थाओं को पहली किश्त के रूप में 194.867 करोड़ रुपये की अनटाइड ग्रांट दी गई.
त्रिपुरा के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 31.40 करोड़ रुपये की राशि की अनटाइड ग्रांट की पहली किस्त और 47.10 करोड़ रुपये की राशि की टाइड ग्रांट्स की पहली किस्त जारी की गई.
सरकार ने मिजोरम के पंचायती राज संस्थानों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनटाइड ग्रांट की दूसरी किस्त के हिस्से के रूप में 14.20 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2022-23 के टाइड ग्रांट की दूसरी किस्त के रूप में 21.30 करोड़ रुपये जारी किए.
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एबीएस/