चेन्नई, 20 नवंबर . तमिलनाडु के Chief Minister एमके स्टालिन ने Thursday को केंद्र Government की आलोचना की क्योंकि उसने भारी बारिश के बाद धान की खरीद के लिए राज्य की नमी बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया.
राज्य ने उन किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए नमी की सीमा 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 22 प्रतिशत करने की मांग की थी, जिनकी कटाई हुई धान लगातार बारिश में खराब हो गई थी.
केंद्र के फैसले को “तमिलनाडु के साथ एक और धोखा” बताते हुए, स्टालिन ने social media पर सवाल उठाया कि केंद्र Government किसानों की आवश्यक मांग को मानने से क्यों इनकार कर रही है.
उन्होंने लिखा, “क्या Prime Minister भारी बारिश के कारण ज्यादा नमी वाले धान की खरीद के लिए तमिलनाडु की मांग नहीं सुन सकते थे? उन्होंने हमारे किसानों की आवाज क्यों नहीं सुनी? उनके आंसू क्यों नहीं देखे?”
Chief Minister ने याद दिलाया कि पहले भी कई बार ऐसे मौसम संकट के दौरान केंद्र Government ने तमिलनाडु की मांग पर नमी के नियमों में ढील दी थी.
स्टालिन ने पूछा, “केंद्र Government, जिसने पहले हमारी मांग मान ली थी, इस बार इसे क्यों ठुकरा रही है?” उन्होंने कहा कि यह मनाही ऐसे समय में हुई है जब किसान बारिश से हुए नुकसान के लिए जरूरी राहत के बिना संघर्ष कर रहे हैं.
स्टालिन ने आगे सवाल उठाया कि भाजपा की केंद्र Government किसानों को मदद देने की उम्मीद कैसे कर सकती है, जबकि वह आपदा मुआवजा और खरीद के नियमों में ढील देने से इनकार कर रही है. उन्होंने केंद्र से अपने फैसले पर फिर से विचार करने की अपील की और उम्मीद जताई कि केंद्र किसान समुदाय के हित में सही कदम उठाएगा.
Chief Minister ने कहा कि अक्टूबर के अंत में तीन केंद्रीय टीमें बारिश से प्रभावित जिलों का दौरा कर चुकी हैं और खेतों से सैंपल इकट्ठा कर चुकी हैं. इस हफ्ते की शुरुआत में, स्टालिन ने Prime Minister को फिर से पत्र लिखा, जिसमें राज्य की मांग दोहराई गई और तुरंत मंजूरी की अपील की गई.
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एसएचके/एबीएम