नई दिल्ली, 19 फरवरी . ‘प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास’ योजना के तहत रबर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता अगले दो वित्तीय वर्षों (2024-25 और 2025-26) के लिए 576.41 करोड़ रुपये से 23 प्रतिशत बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपये कर दी गई है. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी.
बयान में कहा गया है कि रबर उद्योग को समर्थन देने के लिए 2024-25 और 2025-26 के दौरान 43.50 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ पारंपरिक क्षेत्रों में 12,000 हेक्टेयर (हेक्टेयर) में रबर का रोपण किया जाएगा.
मंत्रालय ने कहा, “इसके लिए सहायता की दर पहले के 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर से बढ़ाकर 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. इससे उत्पादन की बढ़ी हुई लागत को कवर करने में मदद मिलेगी और साथ ही रबर की खेती के लिए उत्पादकों को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिलेगा.”
मंत्रालय ने कहा कि इसी अवधि के दौरान 18.76 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में अन्य 3.752 हेक्टेयर क्षेत्र को रबर की खेती के तहत लाया जाएगा.
मंत्रालय ने कहा, “रबर बोर्ड द्वारा 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मूल्य की रोपण सामग्री की आपूर्ति की जाएगी. यह उत्तर पूर्व में इनरोड परियोजना के तहत किए जा रहे वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा. गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के उत्पादकों के लिए 2,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से रोपण सहायता प्रदान की जाएगी.”
इसमें कहा गया है कि अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री (नया घटक) पैदा करने के लिए गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में बोर्ड द्वारा प्रायोजित नर्सरी को बढ़ावा दिया जाएगा. ऐसी 20 नर्सरियों को 2,50,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी.
मंत्रालय ने कहा, “सरकार उत्पादित रबर की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों की योजना बना रही है. इस दिशा में 67,000 हेक्टेयर (पारंपरिक में 60,000, एनटी में 5000 और पूर्वोत्तर में 2000) क्षेत्र में बारिश से बचाव और 22,000 हेक्टेयर (पारंपरिक में 20,000 और एनटी में 2000) में पौधों की सुरक्षा (छिड़काव) के लिए सहायता प्रदान की जाएगी. अगले दो वर्षों में इसके लिए 35.60 करोड़ रुपये की राशि प्रदान करने की परिकल्पना की गई है.”
मंत्रालय ने कहा कि यह योजना रबर उत्पादकों के सशक्तिकरण के लिए रबर के छोटे धारकों जैसे रबर उत्पादक सोसायटी (आरपीएस) के मंचों को बढ़ावा देती है.
मंत्रालय ने कहा, “अगले दो वर्षों में लगभग 250 नए आरपीएस के गठन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी. सहायता का पैमाना 3000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है और इससे हितधारकों के समग्र लाभ के लिए किसान शिक्षा, सेमिनार, समूह बैठकें, क्षमता निर्माण गतिविधियां, एक्सपोजर विजिट, मॉडल फार्म और अन्य गतिविधियों का समर्थन करने में मदद मिलेगी.”
इसमें कहा गया है कि गैर-पारंपरिक और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अन्य 1450 किसान समूहों के गठन का समर्थन किया जाएगा.
मंत्रालय ने कहा, “रबड़ उत्पादकों को रबर उत्पादक समितियों में शामिल करने से उत्पादकों द्वारा उत्पादित रबर की कीमत वसूली में सुधार करने में मदद मिलेगी.”
इसमें कहा गया है कि 55 आरपीएस को लेटेक्स संग्रह और डीआरसी परीक्षण उपकरण के लिए प्रति आरपीएस 40,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी.
मंत्रालय ने कहा, “कृषि मशीनीकरण के लिए, स्प्रेयर/डस्टर खरीदने के लिए आरपीएस को समर्थन दिया जाएगा. 180 आरपीएस को प्रति आरपीएस 30,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी. रबर शीट की गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करने के लिए समूह प्रसंस्करण केंद्र (जीपीसी) की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है. उत्तर पूर्व और गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में 18 जीपीसी के निर्माण का समर्थन किया जाएगा.”
मंत्रालय ने कहा कि पारंपरिक क्षेत्र में 10 जीपीसी के निर्माण का समर्थन किया जाएगा.
मंत्रालय ने कहा, “टनल स्मोक हाउस की स्थापना, भट्टी का नवीनीकरण, शीटिंग बैटरी की जगह, बायोगैस प्लांट की ओवरहालिंग, ट्रॉली रैक, प्रेशर वॉशर, टेट्रा पैन और सोलर ड्रिपिंग सुविधा की खरीद के माध्यम से मौजूदा जीपीसी को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है.” .
इसमें कहा गया है कि रबर अनुसंधान को वित्तपोषित करने के लिए अगले दो वर्षों के लिए 29.00 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रदान किया गया है.
मंत्रालय ने कहा, “इसका उद्देश्य देश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए क्षेत्रों में रबर की खेती का विस्तार करने के लिए देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रबर क्लोन विकसित करना होगा.”
मंत्रालय ने कहा कि रबर उत्पादकों को सेवा वितरण में सुधार लाने के उद्देश्य से रबर बोर्ड अपने डिजिटलीकरण प्रयासों को तेज करेगा और अपने मोबाइल आधारित ऐप्स के माध्यम से तेज और त्वरित सेवाएं प्रदान करेगा और साथ ही जियो-टैगिंग आदि के लिए ड्रोन का उपयोग करेगा.
मंत्रालय ने कहा, “रबर बोर्ड के समग्र डिजिटलीकरण के लिए 8.91 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है.”
इसमें कहा गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र अगरतला, गुवाहाटी और नगालैंड में राष्ट्रीय रबर प्रशिक्षण संस्थान (एनआईआरटी) के तीन नोडल केंद्रों की स्थापना अगले दो वर्षों में 5.25 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ प्रस्तावित की गई है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से इस क्षेत्र में एमएसएमई को बढ़ावा देना है.
मंत्रालय ने कहा, “2024-25 और 2025-26 के दौरान देशभर में कुल 712 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के 3800 व्यक्तियों सहित 10,700 व्यक्तियों को लाभ होगा.”
इसमें कहा गया है कि श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने, मौजूदा टैपरों/श्रमिकों को बनाए रखने और अधिक टैपरों, विशेषकर महिला टैपरों को आकर्षित करने के लिए कल्याणकारी उपाय भी लागू किए जा रहे हैं.
मंत्रालय ने अगले दो वर्षों के लिए 7.02 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शैक्षिक वजीफा, महिला सशक्तिकरण योजनाएं, घर निर्माण के लिए सहायता, समूह जीवन बीमा सह टर्मिनल लाभ, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना और पेंशन योजना जैसे विभिन्न उपाय प्रदान किए हैं. कहा.
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