रांची, 12 सितंबर . झारखंड में कोयला और खनन क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर Friday शाम Chief Minister आवासीय कार्यालय में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी और सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उच्चस्तरीय बैठक हुई. इस दौरान खनन क्षेत्र में आ रही चुनौतियों और विवादों के समाधान पर सहमति बनी.
बैठक में मौजूद State government , कोल मंत्रालय तथा कोल इंडिया की अनुषंगी इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कोल माइंस से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया. Chief Minister ने State government का पक्ष रखते हुए कहा कि खनन क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का समाधान केवल केंद्र और State government के आपसी सहयोग से ही संभव है. उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्र को आगे ले जाने और इससे जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए सभी पक्षों को मिलकर प्रयास करना होगा.
बैठक में खनिजों पर मिलने वाली रॉयल्टी, कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण, रैयतों को मुआवजा और नौकरी, विस्थापितों के पुनर्वास, जिन क्षेत्रों में खनन कार्य पूरा हो चुका है उनकी जमीन की वापसी, स्थानीय लोगों को रोजगार, खदानों में अवैध खनन से होने वाले हादसों पर नियंत्रण और सुरक्षा मानकों के पालन जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई. साथ ही डीएमएफटी और सीएसआर फंड के बेहतर इस्तेमाल तथा कोल परियोजनाओं के संचालन में आ रही अड़चनों के समाधान को लेकर भी सहमति बनी.
Union Minister रेड्डी ने Chief Minister को खनन परियोजनाओं को लेकर केंद्र की प्राथमिकताओं और मौजूदा चुनौतियों से अवगत कराया. वहीं, Chief Minister ने भरोसा दिलाया कि State government खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए केंद्र के साथ मिलकर सकारात्मक कदम उठाएगी.
बैठक में Chief Minister के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, केंद्रीय कोयला मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी संजय लोहिया और सनोज कुमार झा, राज्य के राजस्व सचिव चंद्रशेखर, खान एवं भूतत्व सचिव अरवा राजकमल, निदेशक राहुल सिन्हा, कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद, सीसीएल सीएमडी निलेन्दु कुमार सिंह, बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल, हिंदुस्तान कॉपर सीएमडी संजीव कुमार सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे.
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एसएनसी/एससीएच