नई दिल्ली, 29 अक्टूबर . टॉप 18 राज्यों का कुल पूंजीगत परिव्यय सालाना आधार पर इस वित्त वर्ष में 7-9 प्रतिशत बढ़कर 7.2 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले अधिक है.
मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इन राज्यों का कुल पूंजीगत परिव्यय बीते वर्ष 27 प्रतिशत बढ़कर 6.7 लाख करोड़ रुपये हो गया था.
केंद्र ने सभी राज्यों को ब्याज मुक्त पूंजीगत ऋण के लिए आवंटन पिछले वित्त वर्ष के 1.3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वित्त वर्ष में 1.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया है.
क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले वित्त वर्ष में आवंटित राशि का 80 प्रतिशत राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया गया था और हमें उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में भी अनुपात लगभग इतना ही रहेगा.
इसमें कहा गया है, “विकास को गति देने वाले प्रमुख क्षेत्र परिवहन, जलापूर्ति और स्वच्छता (आवास और शहरी विकास) हैं. सिंचाई में मामूली वृद्धि होने की उम्मीद है.”
देश में राज्य सरकारों के कुल पूंजीगत व्यय में 18 राज्यों का योगदान लगभग 94 प्रतिशत है.
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के प्रतिशत के रूप में उनका पूंजीगत व्यय 2.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष के समान है, लेकिन वित्त वर्ष 2018 और 2023 के बीच 2.0-2.3 प्रतिशत से अधिक है.
क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक अनुज सेठी ने बताया, “हमें पूंजीगत व्यय में 7-9 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है, जिसका अर्थ है कि राज्य इस वित्त वर्ष में बजटीय लक्ष्य का 90 प्रतिशत हासिल कर लेंगे.
हालांकि यह पिछले वित्त वर्ष के समान ही होगा, लेकिन यह वित्त वर्ष 2018 और 2023 के बीच हासिल किए गए 82-84 प्रतिशत के स्तर से अधिक होगा.”
सेठी ने कहा कि वृद्धि के बावजूद राज्यों के पास पर्याप्त राजकोषीय गुंजाइश होने की संभावना है और इस वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 2.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पिछले वित्त वर्ष के 2.7 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा कम है.
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक आदित्य झावेर ने कहा कि जल आपूर्ति और स्वच्छता सेगमेंट (आवास और शहरी विकास) इस वित्त वर्ष में 7-9 प्रतिशत (दर-वर्ष) की स्थिर वृद्धि जारी रखेगा, जो स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना और कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अधिक आवंटन से प्रेरित है.
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एसकेटी/एएस