नई दिल्ली, 16 जून . सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (सी-डॉट) ने सोमवार को कहा कि उसने अपने ‘समर्थ’ कार्यक्रम के तहत पहले समूह में 18 स्टार्टअप का चयन कर लिया है.
यह टेलीकॉम और आईसीटी सेक्टर में स्टार्टअप के लिए कटिंग-एज इनक्यूबेशन कार्यक्रम है. इस पहल का उद्देश्य स्टार्टअप को वित्तीय अनुदान, एडवांस्ड रिसोर्सेज और विचार से व्यावसायीकरण तक ट्रांजिशन के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस मॉडल का पोषण करना है.
इन स्टार्टअप को वित्तीय अनुदान, फुली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस और दिल्ली – बेंगलुरु कैंपस में सी-डॉट की लैब्स तक पहुंच प्रदान की जाती है.
समर्थ कार्यक्रम टेलीकॉम एप्लीकेशन, साइबरसिक्योरिटी, 5जी/6जी टेक्नोलॉजी, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्वांटम टेक्नोलॉजी में काम करने वाले स्टार्टअप और इनोवेटर्स को सपोर्ट करता है.
सी-डॉट के सीईओ डॉ. राजकुमार उपाध्याय और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) के महानिदेशक अरविंद कुमार ने एक वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में उनके सहयोगात्मक प्रयास की सराहना की और भविष्य की पहलों में स्टार्टअप्स की निरंतर भागीदारी को प्रोत्साहित किया.
इस कार्यक्रम में सी-डॉट और एसटीपीआई के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए गए, जिसमें मेंटरशिप, ट्रेनिंग और संयुक्त पहलों के संभावित सहयोग क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की गई.
यह कार्यक्रम छह-छह महीने के दो समूहों में संरचित है, जिसमें प्रत्येक समूह में 18 स्टार्टअप शामिल हैं. इस प्रकार इस पहल के तहत अधिकतम 36 स्टार्टअप का समर्थन किया जा सकता है. एसटीपीआई और टीआईई (इंडस एंटरप्रेन्योर्स) को कार्यक्रम के कार्यान्वयन भागीदार के रूप में चुना गया है.
एक हाइब्रिड फॉर्मेट में वितरित, समर्थ उभरते उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए स्टेट-ऑफ-द-आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपर्ट मेंटरशिप और निवेशकों और उद्योग जगत के नेताओं के एक मजबूत नेटवर्क तक पहुंच का लाभ उठाता है.
कार्यक्रम के तहत प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को 5 लाख रुपए तक का अनुदान, दिल्ली-बेंगलुरु में सी-डॉट कैंपस में छह महीने के लिए पूरी तरह फर्निश्ड ऑफिस स्पेस, सी-डॉट की प्रयोगशाला तक पहुंच और सी-डॉट टेक्नोलॉजी के जानकारों और बाहरी विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त होगा.
सरकार के अनुसार, प्रगतिशील स्टार्टअप सी-डॉट सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम (सीसीआरपी) के तहत संभावित सहयोग और आगे के वित्तीय अनुदान के लिए भी पात्र होंगे.
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