ब्रितानी सांसद ने उस अध्ययन की जांच की मांग की जिसमें भारतीय मूल की महिलाओं को ‘रेडियोधर्मी चपाती’ खिलाई गई थी

लंदन, 27 अगस्त . ब्रिटेन की एक सांसद ने आयरन के शरीर में अवशोषण पर 1969 के एक चिकित्सा अध्ययन की जांच की मांग की है, जिसके तहत मध्य इंग्लैंड के एक शहर में भारतीय मूल की 21 महिलाओं, जिनमें से कई गर्भवती थीं, को रेडियोधर्मी आइसोटोप युक्त चपाती खिलाई गई थी.

कोवेंट्री नॉर्थ वेस्ट से लेबर सांसद ताइवो ओवाटेमी ने इस सप्ताह कहा कि वह सितंबर में इस मुद्दे पर संसदीय बहस का आह्वान करेंगी, जिसके बाद “पूर्ण वैधानिक जांच” होगी.

ओवाटेमी ने एक बयान में कहा, “मैं कोवेंट्री की दक्षिण एशियाई महिलाओं पर आधारित 1969 के ‘चपाती’ अध्ययन के संबंध में साझा की गई जानकारी से आश्चर्यचकित और चिंतित हूं. मेरी सबसे बड़ी चिंता उन महिलाओं और उन लोगों के परिवारों के लिए है जिन पर यह अध्ययन किया गया था.”

ब्रिटेन के मेडिकल रिसर्च काउंसिल (एमआरसी) द्वारा वित्त पोषित एक पोषण प्रयोग के तहत 1969 में आयरन -59 (गामा-बीटा उत्सर्जक के साथ एक लौह आइसोटोप) युक्त चपाती हर सुबह उन महिलाओं को वितरित की जाती थी जो कोवेंट्री में हाल ही में अप्रवासी के रूप में आई थीं.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि उनमें से ज्यादातर पंजाब और गुजरात से थीं और बहुत कम अंग्रेजी बोलती थीं.

ओवाटेमी के अनुसार, इन महिलाओं की पहचान करने की कोशिश कर रहे वारविक विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता ने उन्हें बताया कि प्रयोग में भाग लेने के समय न तो उनकी सहमति मांगी गई थी और न ही उन्हें कोई उचित जानकारी दी गई थी.

उन्होंने कहा, “यह भयावह है, और मैं इस बात से बहुत परेशान हूं कि यहां कोवेंट्री में एक समुदाय को बिना उनकी सहमति के शोध के लिए लक्षित किया गया.”

शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन तब किया जब उन्हें संदेह हुआ कि इन महिलाओं में व्यापक आयरन की कमी के लिए दक्षिण एशियाई आहार जिम्मेदार है.

फिर इन महिलाओं को ऑक्सफ़ोर्डशायर में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान प्रतिष्ठान में ले जाया गया जहां चपातियाँ खाने के बाद उनके विकिरण के स्तर को मापा गया.

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, 1995 के चैनल 4 वृत्तचित्र के जवाब में 1998 में एक जांच रिपोर्ट शुरू की गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं सहित प्रतिभागियों के प्रयोगों के लिए सहमति देने में सक्षम होने के बारे में चिंताएं जताई गई थीं.

जांच रिपोर्ट में कहा गया है, “अध्ययन प्रतिभागियों को प्रभावी ढंग से सूचित करने के लिए एक गंभीर प्रयास किया गया था. (हालांकि) यह संभव है कि शोध टीम के सर्वोत्तम इरादों के बावजूद, अध्ययन का पूरा विवरण शामिल महिलाओं को समझ में नहीं आया.”

सन् 1995 में यह बताया गया कि कार्डिफ़ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पीटर एलवुड द्वारा आयोजित और एमआरसी द्वारा वित्त पोषित प्रयोग में लगभग 21 महिलाएं शामिल थीं.

लेबर सांसद ने कहा, “मैं इस बात से भी चकित हूं कि ऐसा लगता है कि महिलाओं पर दीर्घकालिक चिकित्सा प्रभावों को देखने के लिए शोध के प्रतिभागियों पर डॉ. एलवुड द्वारा कोई अनुवर्ती रुग्णता अध्ययन नहीं किया गया था.”

बुधवार को पोस्ट किए गए एक ऑनलाइन बयान में, एमआरसी ने कहा कि वह “संबद्धता, खुलेपन और पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता” सहित उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है.

एमआरसी ने कहा, “1995 में वृत्तचित्र के प्रसारण के बाद मुद्दों पर विचार किया गया था और उठाए गए सवालों की जांच के लिए उस समय एक स्वतंत्र जांच स्थापित की गई थी.”

ओवाटेमी ने कहा कि वह सितंबर में संसद लौटने के बाद जल्द से जल्द इस पर बहस का आह्वान करेंगी और इसके बाद एक पूर्ण वैधानिक जांच की जाएगी कि ऐसा कैसे होने दिया गया.

इसके अलावा, वह पूछेगी कि “महिलाओं की पहचान करने के लिए एमआरसी रिपोर्ट की सिफारिश का कभी पालन क्यों नहीं किया गया”.

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एकेजे