कोलकाता, 5 मई . भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने रविवार को 25,753 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों में से सही उम्मीदवारों को सहायता प्रदान करने के लिए पांच सदस्यीय लीगल सेल के गठन की घोषणा की. इनकी नौकरियां हाल ही में कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर रद्द कर दी गई थीं.
लीगल सेल के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई को बर्दवान में एक चुनावी रैली में की थी जब उन्होंने अपनी पार्टी की इकाई को सही लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक सेल खोलने की सलाह दी थी. उन उम्मीदवारों को सहायता दी जाएगी जिनके पास यह साबित करने के लिए उचित दस्तावेज हैं कि उन्हें ईमानदारी से नौकरी मिली थी.
प्रधानमंत्री ने कहा, “जिन्होंने अनुचित तरीकों से नौकरियां हासिल कीं, उन्हें भुगतना पड़ेगा. लेकिन हमारी पार्टी उन लोगों के साथ रहेगी, जिन्होंने ईमानदारी से नौकरियां हासिल कीं.”
लीगल सेल के पांच सदस्य कौस्तव चट्टोपाध्याय, तिलक मित्रा, सुकांत चट्टोपाध्याय, सहस्रांग्शु भट्टाचार्य और राहुल सरकार हैं.
लीगल सेल की घोषणा करते हुए, भाजपा के राज्यसभा सदस्य और पश्चिम बंगाल में राज्य प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा कि 8 मई से एक विशेष पोर्टल संचालित होगा जिसके माध्यम से उचित दस्तावेजों के साथ वास्तविक उम्मीदवार कानूनी सहायता के लिए आवेदन कर सकेंगे.
उन्होंने कहा, “यदि आवश्यक हुआ तो हम वास्तविक उम्मीदवारों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे. इसका पूरा खर्च पार्टी उठाएगी.”
पश्चिम बंगाल सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है. इस मामले पर सोमवार को सुनवाई होनी है.
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