दरभंगा की घटना को मुद्दा बनाकर भाजपा को वोट चाहिए : मृत्युंजय तिवारी

Patna, 3 सितंबर . राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में वोट हासिल करने के लिए दरभंगा वाली घटना को मुद्दा बनाया जा रहा है.

उन्होंने से बातचीत में इस बात को स्वीकार किया है कि पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल दरभंगा जिला में ‘वोटर अधिकार यात्रा’ के दौरान हुआ, वह गलत है. इसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है. उन्होंने दावा किया कि जिसने भी भाषा की मर्यादा को लांघने का प्रयास किया, उसे फांसी की सजा देनी चाहिए. लेकिन, भाजपा इस मुद्दे को भुनाने का प्रयास कर रही है.

तिवारी ने कहा कि एक माहौल बनाया जा रहा है कि पीएम मोदी के खिलाफ अर्मयादित भाषा का इस्तेमाल करने वाला शख्स राजद-कांग्रेस का है. जबकि, ऐसा नहीं है. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो भी कानून की कार्रवाई होगी, वह कानून के हिसाब से की जाएगी. जिस मंच से अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, वहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं गए थे.

उन्होंने दावा किया है कि ‘वोटर अधिकार यात्रा’ से भाजपा और एनडीए भयभीत हैं. 16 दिनों की यात्रा में बिहार की जनता का भरपूर समर्थन मिला है. जिस भाषा के नाम पर आज हंगामा हो रहा है, कभी भाजपा के नेताओं को भी सोचना चाहिए, जब वे दूसरों के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा पर दो वोटर आईडी रखने के आरोपों पर मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कई भाजपा नेताओं के पास भी दो वोटर कार्ड पाए गए हैं. अगर किसी के पास दो कार्ड हैं, तो यह चुनाव आयोग की गलती है. चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए. तेजस्वी यादव के दो कार्ड सामने आए, सत्तापक्ष ने खूब हंगामा किया. बाद में बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के पास भी दो वोटर नंबर मिले. चुनाव आयोग ही बेहतर जवाब दे सकती है.

उन्होंने जीएसटी काउंसिल की बैठक पर कहा कि निर्णय सामने आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है. देखते हैं कि भारत के लोगों को बैठक के बाद दीपावली के लिए क्या गिफ्ट मिलता है.

राजद नेता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला के जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने के बयान पर कहा कि यह उनकी मांग है. इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए. यह उनकी वर्षों से मांग रही है. चाहे वह दिल्ली हो या जम्मू-कश्मीर, पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है. केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए.

डीकेएम/एबीएम