New Delhi, 14 मार्च . जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के ऊपर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम को केंद्र Government ने रद्द करने का फैसला लिया है. 26 सितंबर 2025 को हिरासत में लिए जाने के बाद जलवायु कार्यकर्ता को अब रिहा किया जाएगा. केंद्र Government के इस फैसले का भारतीय जनता पार्टी के सांसद दामोदर अग्रवाल ने स्वागत किया है.
BJP MP दामोदर अग्रवाल ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में सोनम वांगचुक के खिलाफ एनएसए रद्द करने के फैसले का स्वागत किया और कहा, “केंद्र Government का ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है. इसके लिए मैं केंद्र Government और गृह मंत्रालय का धन्यवाद करता हूं. आम जनता चाहती थी कि उनकी (सोनम वांगचुक) तुरंत रिहाई हो.”
बता दें, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने को लेकर 24 सितंबर 2025 को लेह में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसमें हिंसा भी हुई थी. इस दौरान चार लोगों की जान चली गई और लगभग 90 लोग घायल हुए थे. इसके बाद 26 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था.
सोनम वांगचुक एनएसए के तहत हिरासत की अवधि का लगभग आधा समय जेल में बिता चुके हैं. 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार करने के बाद 27 सितंबर को उन्हें सुरक्षा कारणों से Rajasthan के जोधपुर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया.
इसके बाद 3 अक्टूबर, 2025 को उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो ने Supreme Court में हैबियस कॉर्पस याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी. फिर 10 अक्टूबर, 2025 को इस मामले में पहली सुनवाई के दौरान Supreme Court ने केंद्र और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा और नोटिस जारी किया. फिर 16 फरवरी 2026 को Supreme Court ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी और हिरासत का आधार बने वीडियो और दस्तावेजों पर सवाल उठाए. फरवरी और मार्च में 24 से ज्यादा बार मामला Supreme Court में लिस्टेड हुआ. फिर 14 मार्च 2026 को Government ने वांगचुक पर लगा एनएसए हटा दिया.
गृह मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, Government लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद को सुगम बनाया जा सके. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए और उचित विचार-विमर्श के बाद Government ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सोनम वांगचुक की हिरासत तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है.
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केके/पीएम
