नई दिल्ली, 25 मार्च . दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का बजट पेश किया. महिला समृद्धि योजना के तहत 5,100 करोड़, यमुना की सफाई के लिए 9,000 करोड़ रुपये, झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे क्लस्टरों के विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और भी बहुत कुछ है दिल्ली के बजट 2025-26 में. इस बजट को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्रियों और विधायकों ने से बात की.
भाजपा विधायक अरविंद सिंह लवली ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि पूरे दिल्ली के विकास के लिए यह बजट लाया गया है. सरकार ने हर सेक्टर पर ध्यान दिया है. इस बजट में इंफ्रा, डेवलपमेंट, हेल्थ, रोड समेत सभी सेक्टर के लिए प्रावधान किया गया है.
विधायक सतीश उपाध्याय ने कहा कि यह दिल्ली के भाग्य को बदलने वाला बजट है. इस बजट से दिल्ली के सभी वर्गों का विकास होगा. खासकर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों पर ध्यान दिया गया है.
विधायक कैलाश गहलोत ने कहा कि इस बार के बजट में सभी विभागों पर ध्यान दिया गया है. जिस विभाग में ज्यादा पैसों की जरूरत है, सरकार ने वहां विशेष ध्यान दिया है. डीटीसी को लेकर सीएजी रिपोर्ट पर कैलाश गहलोत ने कहा कि अगर कहीं गड़बड़ी मिलती है तो इसकी जांच होनी चाहिए.
विधायक हरीश खुराना ने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं और महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है. इस बजट से दिल्ली तेजी से विकास करेगा. उन्होंने कहा कि ऐसे बजट के लिए मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहूंगा.
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए अब तक के सबसे बड़े बजट में कुल व्यय में 31.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है. इसी के साथ राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) दोगुना होकर 28,000 करोड़ रुपये हो गया है.
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, “इस बार 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया जा रहा है, जो पिछले बजट से 31.5 प्रतिशत अधिक है. यह एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है.”
दिल्ली सरकार के बजट में गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है, के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके साथ ही, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के हिस्से के रूप में, बजट में ‘महिला सम्मान योजना’ के लिए पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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