नई दिल्ली,14 अप्रैल . भाजपा ने लोकसभा चुनाव को लेकर ‘मोदी की गारंटी-2024’ के नाम से रविवार को रिलीज अपने चुनाव घोषणा पत्र में मुफ्त राशन, निशुल्क इलाज और शून्य बिजली बिल सहित कई वादे किए. पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के मुताबिक ‘ज्ञान’ फॉर्मूले के तहत देश के युवाओं, गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए भी अपने संकल्प पत्र में कई अहम ऐलान किए.
भाजपा का यह दावा है कि ‘मोदी की गारंटी’ का यह संकल्प पत्र सिर्फ पांच वर्षों के लिए एक घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य देश को ‘विकसित भारत’ बनाने का एक दृष्टिकोण प्रदान करना भी है. इसका उद्देश्य गरीबों के जीवन में सुधार लाना और वंचितों, मध्यम वर्ग के जीवन की गुणवत्ता में सुधार जारी रखना, महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना और देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे में तेजी से विकास लाना है.
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में मुफ्त राशन की योजना को अगले पांच वर्षो के लिए जारी रखने का वायदा करते हुए कहा कि 2020 से 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त राशन प्रदान किया गया है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अगले पांच वर्षों तक मुफ्त राशन प्रदान करना जारी रहेगा.
आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य उपचार प्रदान किया गया है. अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा. 70 साल से ऊपर का हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो या फिर उच्च मध्यम वर्ग से ही क्यों न हो, उन्हें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी.
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि बिजली बिल जीरो हो जाए. भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में समान नागरिक संहिता के अपने रुख को दोहराते हुए एक राष्ट्र, एक चुनाव को लेकर बनाए गए उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सिफारिशों के कार्यान्वयन की दिशा में काम करने की भी बात कही है.
भाजपा ने सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करने की बात कहते हुए कहा है कि पिछली सरकारों की उपेक्षा के परिणामस्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा खराब हो गया था. भाजपा सरकार ने इस गंभीर त्रुटि को सुधार लिया है और सड़कों, रेलवे, दूरसंचार टावरों, ऑप्टिकल फाइबर केबल और बिजली नेटवर्क का निर्माण शुरू कर दिया है.
पार्टी ने भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान और भारत-म्यांमार सीमाओं पर मजबूत बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने और बाड़बंदी को और अधिक स्मार्ट बनाने के लिए बाड़ वाले हिस्सों पर तकनीकी समाधान पेश करने की बात कही है.
घोषणा पत्र में सीएए को लागू करने और भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की बात भी कही गई है. भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में रोजगार, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों में वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध होने की बात भी कही है. भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र और 2030 तक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनाने का भी वायदा किया गया है.
पार्टी ने अब तीन करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और सेवा क्षेत्र में महिला एसएचजी को एकीकृत करने और महिला एसएचजी उद्यमों के लिए बाजार पहुंच बढ़ाने की बात कही है. कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाया जाएगा. इसके लिए औद्योगिक और वाणिज्यिक केंद्रों के पास के स्थानों पर विशेष ध्यान देने के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, क्रेच आदि जैसे बुनियादी ढांचे का विकास सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को भी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे.
संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को व्यवस्थित रूप से लागू किया जाएगा. देश के युवाओं से पारदर्शी सरकारी भर्ती व्यवस्था कराने और पेपर लीक रोकने के लिए कानून लागू करने की बात कही गई है. इसमें कहा गया है कि भाजपा सरकार ने पहले ही देश भर में भर्ती परीक्षाओं में कदाचार रोकने के लिए एक सख्त कानून बनाया है. युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए इस कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा.
किसानों से किसान सम्मान निधि योजना जारी रखने, पीएम फसल बीमा योजना को और मजबूत बनाने, समय-समय पर फसलों के एमएसपी में वृद्धि जारी रखने, कृषि भंडारण सुविधाओं, सिंचाई, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग इकाइयों, कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं और खाद्य प्रसंस्करण जैसी कृषि-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए एक कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, कृषि उपग्रह लॉन्च करने सहित कई वादे किए गए हैं.
भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में श्रमिक सम्मान, राष्ट्रीय फ्लोर वेतन की आवधिक समीक्षा, सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को शामिल करने, ई-श्रम पोर्टल पर ऑटो, टैक्सी, ट्रक और अन्य ड्राइवरों को शामिल करने, बीमा तथा अन्य कल्याण कार्यक्रमों के तहत सभी ड्राइवरों की 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने, ओएनडीसी के साथ छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को सशक्त बनाने, जनजातीय समाज के स्वास्थ्य देखभाल के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने, उच्च शिक्षा के नए संस्थानों की स्थापना करने, पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने एवं अशांत क्षेत्रों में मुद्दों के समाधान और चरणबद्ध तरीके से सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को हटाने के अपने प्रयास जारी रखने और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के समाधान की दिशा में काम करने सहित कई महत्वपूर्ण वादे किए हैं.
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एसटीपी/