नई दिल्ली, 15 अक्टूबर . केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच मिले.
राष्ट्रीय राजधानी में ‘विश्व मानक दिवस’ पर मुख्य भाषण देते हुए मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं की भलाई गुणवत्तापूर्ण उत्पादों तक पहुंच पर निर्भर करती है, जबकि उद्योग की वृद्धि और लाभ सीधे इन उच्च गुणवत्ता वाले सामानों की मांग से जुड़ी हुई है.
मंत्री जोशी ने उपस्थित लोगों से कहा, “यह उपभोक्ताओं और उत्पादकों की परस्पर निर्भरता को स्वीकार करने वाला एक समग्र नजरिया है, जो मजबूत गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है.”
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दृष्टिकोण पर जोर दिया कि देश को अपनी सर्वोत्तम गुणवत्ता के लिए पहचाना जाए और भारत खुद को विश्व मानकों का पर्याय बनाने का प्रयास करे.
मंत्री ने जोर देकर कहा, “बीआईएस को गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और वैश्विक व्यापार में इसका योगदान भी है.”
उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास को समृद्ध बनाने, ‘मेड इन इंडिया’ लेबल को बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर ‘ब्रांड भारत’ की स्थापना करने में बीआईएस की बहुत बड़ी भूमिका है.
नया ‘बीआईएस अधिनियम 2016’ व्यापार करने में आसानी को और मजबूत करेगा और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को बढ़ावा देगा.
मंत्री के अनुसार, 22,300 से अधिक मानक लागू हैं और 94 प्रतिशत भारतीय मानकों को आईएसओ और आईएसई मानकों के साथ सुसंगत बनाया जा रहा है. मंत्री जोशी ने बताया कि आज 732 उत्पादों के 174 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन के लिए अधिसूचित किए गए हैं, जबकि 2014 तक 106 उत्पादों के केवल 14 क्यूसीओ थे.
उन्होंने कहा, “भारत, जो वर्तमान में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, को मानकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि वे समाज की रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करते हैं, उत्पाद और सेवा में सुरक्षा, गुणवत्ता और विश्वास सुनिश्चित करते हैं.”
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एससीएच/एबीएम