New Delhi, 27 सितंबर . भाजपा नेता किरीट सोमैया ने Maharashtra में बड़े पैमाने पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने दावा किया कि नए संशोधित कानूनों के दुरुपयोग के कारण हजारों अवैध विदेशी नागरिकों, खासकर बांग्लादेशी मुसलमानों ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बनवा लिए हैं.
समाचार एजेंसी से खास बातचीत में सोमैया ने दावा किया कि 2024 में केंद्र Government ने कानून में बदलाव किया और न्यायिक मजिस्ट्रेटों के पास पहले मौजूद अधिकार तहसीलदारों को दे दिए. इसके बाद देश भर में एक बड़ा घोटाला शुरू हो गया.
उन्होंने कहा कि Maharashtra में 2,24,000 लोगों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई. जांच में पाया गया कि उनमें से 97 प्रतिशत बांग्लादेशी मूल के मुस्लिम थे, जिनकी उम्र 25, 30, 40 और 50 साल थी और उनके पास Maharashtra या India में जन्म का कोई प्रमाण नहीं था.
सोमाय्या के अनुसार, Maharashtra Government ने इस मामले में अब तक 28 First Information Report दर्ज की हैं और 2 हजार लोगों को गिरफ्तार किया है. आने वाले महीनों में 3 हजार और लोगों को गिरफ्तार करने की योजना है. उन्होंने कहा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) ने अनियमितताओं की जांच के बाद, इन फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर जारी किए गए हजारों आधार कार्ड रद्द कर दिए हैं.
सोमैया ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या आप्रवासियों की मौजूदगी पर भी चिंता जताई. उन्होंने राज्य Government से आग्रह किया कि जिनके पास वैध दस्तावेज या भारतीय नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं है, उन्हें देश से वापस भेज दिया जाए.
उन्होंने कहा कि मैंने प्रदेश के Chief Minister देवेंद्र फडणवीस से उन 47 हजार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, जिनके जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड बिना किसी सत्यापन के जारी किए गए थे. ये लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं या रोहिंग्या हैं और इन्हें तुरंत वापस भेज देना चाहिए.
उन्होंने मालेगांव का उदाहरण दिया, जहां अधिकारियों ने आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में 3,977 लोगों की जन्म प्रविष्टियां रद्द कर दीं. सोमैया ने कहा कि मालेगांव में पांच First Information Report दर्ज की गई हैं और 539 लोगों को अदालत में पेश किया गया है. इनमें 28 Governmentी अधिकारी और कई एजेंट शामिल हैं. 1,539 लोगों के खिलाफ जांच जारी है.
संभाजीनगर में 800 लोगों के खिलाफ शिकायतें मिलीं और 140 लोगों को पहले ही कोर्ट में पेश किया जा चुका है. सोमैया ने कहा कि यह घोटाला अब Mumbai तक फैल गया है, खासकर माकुर्ध इलाके में.
उन्होंने आरोप लगाया कि तहसीलदार और जिला अधिकारी ने केवल तीन लोगों के निवास प्रमाण पत्र को मंजूरी दी थी, लेकिन एक भ्रष्ट बीएमसी अधिकारी ने 106 लोगों को दस्तावेज जारी कर दिए.
उन्होंने कहा कि 2024 में सख्त कार्रवाई के कारण 2025 में जन्म प्रमाण पत्र के आवेदनों की संख्या 2,24,000 से घटकर लगभग 2 हजार रह गई.
Maharashtra के इस मामले से निपटने के तरीके की प्रशंसा करते हुए सोमैया ने कहा कि केंद्र Government के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि Maharashtra ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है. ठीक वैसे ही जैसे 47 हजार धोखाधड़ी के मामले.
Political निशाना साधते हुए, सोमाय्या ने देवेंद्र फडणवीस की कल्याणकारी योजनाओं की तुलना उद्धव ठाकरे के उन कार्यक्रमों से की, जिन पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए.
किरीट सोमैया ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी योजनाएं अपने और अपने लोगों के लिए पैसे लूटने की थीं. वहीं, देवेंद्र फडणवीस ने ‘लाडली बहनों’ को पैसा देने की योजना बनाई.
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पीएसके