Patna, 28 नवंबर . Chief Minister नीतीश कुमार ने Friday को ‘Chief Minister महिला रोजगार योजना’ के तहत बिहार की 10 लाख जीविका दीदियों के बैंक खातों में डीबीटी के जरिए 10-10 हजार रुपए की राशि भेजी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार Government के कई मंत्रियों ने Chief Minister नीतीश कुमार की तारीफ की है.
बिहार Government में मंत्री श्रवण कुमार ने जानकारी दी कि राज्य Government और Chief Minister के विजन के आधार पर बिहार में लागू की गई ‘Chief Minister महिला रोजगार योजना’ के तहत आज 10 लाख जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए दिए गए हैं. कुल एक हजार करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए हैं. Chief Minister ने बटन दबाकर पैसे जारी किए.
उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए यह धनराशि दी गई है. अपना रोजगार शुरू करने से उनके घर की भी आर्थिक स्थिति बदलेगी. बिहार की Government और Chief Minister नीतीश कुमार ने इसको लेकर संकल्प लिया है. मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि महिलाओं को रोजगार के उद्देश्य से दो लाख रुपए की कुल मदद के लिए कार्य शुरू हो चुका है. स्थानीय स्तर पर समीक्षा हो रही है. जिन्होंने रोजगार शुरू किया है, समीक्षा के बाद उन्हें राशि दी जाएगी.
भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष और मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, “Government ने ‘महिला रोजगार योजना’ के तहत स्वावलंबी और स्वरोजगार के लिए सीड मनी के तौर पर 10 हजार रुपए देने का वादा किया था. इससे पहले, डीबीटी के जरिए 1.51 करोड़ महिलाओं को यह रकम मिल चुकी है. इस Government का वादा है कि हर परिवार की महिला यानी कुल 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को यह पैसा मिलेगा.”
उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अफवाह फैलाई थी कि एनडीए की दोबारा Government बनी तो यह पैसा नहीं दिया जाएगा. लेकिन Friday को यह पैसा डीबीटी के माध्यम से जारी किया गया है. इससे स्पष्ट है कि हमारी Government ने जो वादा किया, वह दिखाई पड़ रहा है.
बिहार Government में मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि Chief Minister नीतीश कुमार ने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए का वादा किया. जब भी नीतीश कुमार ने वादा किया है, उसे हमेशा पूरा किया है. उन्होंने कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों और उनके लिए आमदनी का साधन बने, इस काम में लगे हैं.
अशोक चौधरी ने कहा कि हमने औद्योगिक क्रांति लाने का प्रयास किया है. इसके लिए पहली ही कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दी गई. पॉलिसी को लेकर सिद्धांतिक सहमति दी गई है.
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डीसीएच/