New Delhi, 17 नवंबर . Chief Minister रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बिजली कनेक्शन से वंचित नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए ‘बुक प्रॉपर्टी’ में बिजली कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का फैसला लिया. Chief Minister के आदेश पर Governmentी आदेश जारी कर दिए हैं. इस निर्णय से 1.25 लाख से अधिक प्रभावित परिवारों को तात्कालिक लाभ मिलेगा. सीएम ने कहा कि यह निर्णय जनहित में लिया गया है. दिल्ली Government नागरिकों के मूल अधिकारों तथा आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को हर परिस्थिति में सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है.
Chief Minister के निर्देश पर ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव ने इस आशय का आदेश जारी कर दिया है. सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि बिजली विभाग को लगातार जन शिकायतें मिल रही हैं, जिनमें कहा गया है कि डिस्कॉम (बिजली कंपनियों) ने इस आधार पर बिजली कनेक्शन नहीं दिए या काट दिए हैं कि संबंधित संपत्तियां दिल्ली नगर निगम द्वारा अनधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई हैं. ऐसे कई मामलों में यह बताया गया है कि एमसीडी द्वारा ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होने के इतने वर्षों बाद भी, विभिन्न कारणों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है.
उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में उन संपत्तियों को भी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जा सकेगा जो नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के आधार पर ‘बुक’ की गई थीं. Chief Minister ने कहा कि वर्षों से लाखों लोग इन संपत्तियों में रह रहे हैं, लेकिन केवल बुक्ड प्रॉपर्टी के आधार पर उन्हें बिजली कनेक्शन से वंचित कर दिया गया था, जो न केवल असुविधाजनक था, बल्कि कई क्षेत्रों में बिजली चोरी को बढ़ावा दे रहा था. उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना किसी भी स्थिति में उचित नहीं है. यह आदेश नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाला और व्यवस्था को पारदर्शी बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है.
उन्होंने कहा कि नए आदेश के अनुसार डिस्कॉम (बिजली कंपनियां) अब केवल इस आधार पर कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकतीं कि संपत्ति दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण के लिए बुक की गई है. बिजली का कनेक्शन तभी रोका जा सकता है जब दिल्ली नगर निगम औपचारिक रूप से किसी संपत्ति के ध्वस्तीकरण या सीलिंग की कार्रवाई की सूचना दे.
Chief Minister के अनुसार डिस्कॉम व नगर निगम के बीच समन्वय बढ़ाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विसंगति न रहे. उन्होंने कहा कि इस कदम से न सिर्फ नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि बिजली चोरी और अनधिकृत बिजली उपयोग पर भी प्रभावी रोक लगेगी. उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित मामलों और प्रशासनिक देरी के कारण लाखों लोग प्रभावित थे, जबकि वास्तविकता यह है कि अधिकांश संपत्तियां अब भी आबाद हैं और लोग बिजली के अभाव में परेशान थे.
Chief Minister ने जानकारी दी कि Government के इस फैसले से 1.25 लाख से ज्यादा परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलने में मदद मिलेगी, जो लंबे समय से अपने परिसरों में वैध बिजली कनेक्शन का इंतजार कर रहे हैं. डिस्कॉम ऐसे नागरिकों की सहायता के लिए हेल्पलाइन भी स्थापित करेंगी, जिन्हें पहले नियमित बिजली कनेक्शन नहीं मिल पाया था.
Chief Minister रेखा गुप्ता ने यह भी कहा कि दिल्ली Government पारदर्शी शासन और जनसुविधाओं के अधिकार को सर्वोपरि मानती है, इसलिए विधि विभाग के परामर्श से इस मामले में नवीनतम निर्णय की समीक्षा के बाद यह आवश्यक था कि नागरिकों को वैध, सुरक्षित और नियमित बिजली आपूर्ति प्रदान की जाए. उन्होंने कहा कि यह निर्णय जन हित में लिया गया है. दिल्ली Government नागरिकों के मूल अधिकारों तथा आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को हर परिस्थिति में सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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