ढाका, 1 नवंबर . बांग्लादेश की अधिकांश जनता उस अराजकता से आजादी चाहते है जिसने मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम Government बनने के बाद देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया है. Saturday को एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि देश ‘अवैध शासन’ से छुटकारा चाहता है.
इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की पूर्व Prime Minister शेख हसीना हाल ही में कई पश्चिमी मीडिया आउटलेट्स को दिए गए इंटरव्यू से यूनुस Government साफ तौर पर हिल गई है.
बांग्लादेशी पत्रकार, इतिहासकार और Political विश्लेषक सैयद बदरुल अहसान ने नॉर्थईस्ट न्यूज में लिखा, “यह ऐसे समय में हो रहा है जब गैर-संवैधानिक Government पूर्व Prime Minister पर एक पक्षपाती और असल में बेकार अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के जरिए उन पर कथित तौर पर किए गए अपराधों के लिए फैसला सुनाने और शायद उन्हें मौत की सजा देने की योजना बना रही है. ये इंटरव्यू इस बात का एक संकेत हैं कि शेख हसीना देश की राजनीति में अभी भी क्यों प्रासंगिक हैं.”
उन्होंने आगे कहा, “दरअसल, ये इंटरव्यू, जिनके टेक्स्ट Government के निर्देशों के कारण बांग्लादेश में मीडिया में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे, एक सरल लेकिन जरूरी नतीजे की ओर इशारा करते हैं: अवामी लीग की भागीदारी के बिना Government द्वारा चुनाव करने का कोई भी कदम पूरी कवायद को खोखला कर देगा.”
रिपोर्ट के अनुसार, पारंपरिक रूप से लगभग 40-45 प्रतिशत मतदाता अवामी लीग की नीतियों का समर्थन करते हैं, ऐसे में उनके द्वारा चुनाव का बड़े पैमाने पर बहिष्कार ज्यादा से ज्यादा बेकार और कम से कम एक दिखावा साबित होगा. ये गहरी अस्थिरता को ही बढ़ावा देगा.
इसमें कहा गया है कि “शेख हसीना की टिप्पणियों में कुछ दिन पहले जातीय पार्टी (जेपी) के चेयरमैन जी एम कादर ने कहा था कि अवामी लीग और जेपी के बिना कोई चुनाव नहीं हो सकता. ये बांग्लादेश के Political परिदृश्य में बदलाव की बयार का संकेत हैं और फिर वे जुलूस भी हैं जो अवामी लीग और उसके सहयोगी संगठनों के अनुयायी ढाका और अन्य जगहों पर निकाल रहे हैं.”
रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में है, नागरिक दुकानों और स्थानीय बाजारों में जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों से जूझ रहे हैं, जबकि रोजगार के अवसर लगातार कम हो रहे हैं.
इसमें विस्तार से बताया गया, “पिछले 15 महीनों में हजारों गारमेंट वर्कर्स ने अपनी नौकरियां खो दी हैं. शिक्षा का स्तर तेजी से गिरा है. विदेशी निवेश, जो यूनुस Government का मंत्र रहा है, वह साकार नहीं हुआ है. ज्यादातर देश बांग्लादेशियों को वीजा देने से इनकार कर रहे हैं.”
रिपोर्ट में कहा गया है कि यूनुस Government के अधिकारी ऐसे मुद्दों पर अलग-अलग आवाज में बात कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें बहुत कम या बिल्कुल भी समझ नहीं है. उन्होंने कहा, “इसके अलावा, इन अधिकारियों को ऐसे विषयों पर राय देते हुए देखा गया है जो साफ तौर पर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते. उनमें से कुछ ने social media पर निचले स्तर के हमले किए. यूनुस Government की आलोचना करने वालों को बदनाम करने के लिए अश्लीलता को हथियार बनाया गया है.”
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केआर/