ढाका, 17 जून . Political अनिश्चितता और अस्थिरता के बीच बांग्लादेश के Political दलों और राष्ट्रीय सहमति आयोग (एनसीसी) के बीच Tuesday को दूसरे चरण की चर्चा शुरू हुई.
एनसीसी के साथ Political दलों की चर्चा के इस दूसरे दौर का मुख्य उद्देश्य अंतरिम Government द्वारा निर्धारित विभिन्न सुधार आयोगों की सिफारिशों को पूरा करना और जुलाई चार्टर का मसौदा तैयार करना है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक चर्चा का केंद्र सुधार आयोग की उन सिफारिशों को जारी रखने पर रहा, जो पहले दौर के दौरान अधूरी रह गई थीं.
आयोग द्वारा जारी बयान में कहा गया, “चर्चा संविधान के अनुच्छेद 70, स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति प्रक्रिया, महिला प्रतिनिधियों, द्विसदनीय संसद और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जैसे असहमति के मुद्दों पर आम सहमति पर जोर देगा.”
बैठक को संबोधित करते हुए एनसीसी के उपाध्यक्ष और बांग्लादेशी-अमेरिकी राजनीति विज्ञानी अली रियाज ने कहा कि Political दलों के साथ चर्चा के बाद इस महीने के अंत तक जुलाई चार्टर को अंतिम रूप देने के प्रयास चल रहे हैं. प्रस्तावित जुलाई चार्टर के भविष्य के सुधारों के लिए एक आधारभूत ढांचे के रूप में काम करने की उम्मीद है.
एनसीसी ने घोषणा की कि वह Thursday तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सहित 30 Political दलों के साथ चरणों में चर्चा करेगी.
बांग्लादेशी दैनिक प्रोथोम एलो ने रियाज के हवाले से कहा, “राष्ट्रीय सहमति आयोग जुलाई के भीतर राष्ट्रीय चार्टर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है. इस संबंध में आप सभी द्वारा दिए जा रहे सहयोग के लिए हम Political दलों और Political नेताओं के प्रति ईमानदारी से आभारी हैं. हमें उम्मीद है कि अगर यह प्रक्रिया जारी रही तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे. हम समग्र सहमति तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, भले ही हम सभी मुद्दों पर सहमत न हों.”
उन्होंने कहा, “हम सभी मुद्दों पर आम सहमति तक नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन, फिर भी राष्ट्र के हित में कुछ रियायतों के साथ एक बिंदु पर पहुंच सकते हैं. हम सभी मुद्दों को पूरा कर पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं है.”
बीएनपी स्थायी समिति के सदस्य सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि आगामी संसद में 50 संसदीय स्थायी समितियों में से चार की अध्यक्षता विपक्ष के सदस्य करेंगे. सभी Political दल विपक्ष को चार प्रमुख समिति की अध्यक्षता देने के संबंध में आम सहमति पर पहुंच गए हैं. ये चार समिति लोक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति, आकलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है. अन्य स्थायी समितियों में भी संख्या बल के आधार पर विपक्ष का आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा.”
इस महीने की शुरुआत में यूनुस ने एनसीसी की बैठक की अध्यक्षता की, जहां विभिन्न Political दलों के नेताओं के बीच ‘समय पर चुनाव कराने की आवश्यकता’ पर आम सहमति बन रही थी. सुधारों और चुनाव कराने के लिए स्पष्ट रोडमैप की कमी ने बांग्लादेश में एक बड़ी Political अशांति को बढ़ावा दिया है क्योंकि कई Political दलों के नेता यूनुस के नेतृत्व वाली Government की विवादास्पद नीतियों और उनके संदिग्ध सलाहकारों के खराब प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं.
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पीएके/पीएसके