ढाका, 25 जून . बांग्लादेश के नेशनल कंसेंसस कमीशन (एनसीसी) ने Wednesday को राष्ट्रीय संविधान परिषद (एनसीसी) के गठन की प्रस्तावित योजना वापस लेने की घोषणा की. इसके स्थान पर अब एक “संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं के नियुक्ति समिति” (सीएसआईएसी) गठित करने का प्रस्ताव रखा गया है. यह जानकारी स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से दी गई.
एनसीसी के उपाध्यक्ष अली रियाज ने यह बयान ढाका स्थित फॉरेन सर्विस एकेडमी में Political दलों के साथ हुई चर्चा के बाद दिया. उन्होंने बताया कि Political दलों की राय को प्राथमिकता देते हुए एनसीसी ने संविधान परिषद के गठन का प्रस्ताव वापस ले लिया है.
रिपोर्टों के अनुसार, प्रस्तावित नई समिति में President और मुख्य न्यायाधीश शामिल नहीं होंगे. यह समिति सात सदस्यों की होगी और निचले सदन के अध्यक्ष (स्पीकर) समिति के अध्यक्ष होंगे.
इससे पहले प्रस्तावित संविधान परिषद (एनसीसी) का बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) ने कड़ा विरोध किया था. बीएनपी ने कहा था कि यह परिषद कार्यपालिका के अधिकारों को कमजोर करेगी और जवाबदेही के अभाव में शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है.
बीएनपी की स्थायी समिति के सदस्य सलाउद्दीन अहमद ने प्रथोम आलो को बताया, “अगर किसी संस्था को व्यापक संवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन वह जवाबदेह नहीं होती, तो लोकतांत्रिक पार्टी होने के नाते हम उसका समर्थन नहीं कर सकते. ऐसी संस्था से सत्ता का संतुलन बिगड़ सकता है.”
दूसरी ओर, कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी जमात-ए-इस्लामी ने संविधान परिषद का समर्थन किया, लेकिन President और मुख्य न्यायाधीश को परिषद से हटाने की सलाह दी. कुछ अन्य दलों ने भी इसके लिए वैकल्पिक नाम और संरचना सुझाई.
अली रियाज ने Wednesday को Political दलों से लचीलापन दिखाने और सुधारों पर सहयोग की अपील की. उन्होंने कहा, “कृपया विचार करें कि हम सब मिलकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं. मैंने पहले भी कहा है कि सभी को अपने-अपने पार्टी स्टैंड से समझौता करना होगा.”
इससे पहले इसी महीने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अध्यक्षता में एनसीसी की बैठक हुई थी, जिसमें समय पर चुनाव कराने की “तत्काल आवश्यकता” पर सहमति बनी थी.
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डीएससी/एकेजे