अवैध शराब के धंधे की जड़ पर प्रहार करो : सीएम

प्रदेश को हर तरह के माफिया की गंदगी से मुक्त कराना है

भोपाल (Bhopal) . मुख्यमंत्री (Chief Minister) शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश से शराब माफिया को पूरी तरह खत्‍म करना है. इसके लिए धंधे की जड़ों पर प्रहार किया जाए. अवैध शराब का धंधा पूरी तरह खत्‍म होना चाहिए. शराब माफिया के‍ विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई कर उसे नेस्तनाबूद किया जाए. उन्‍होंने चेतावनी दी कि अवैध शराब की बिक्री और नुकसान के प्रकरण सामने आए तो संभागायुक्त, पुलिस (Police) महानिरीक्षक, कलेक्टर, पुलिस (Police) अधीक्षक और आबकारी अधिकारी पूरी तरह जिम्मेदार होंगे.

मुख्यमंत्री (Chief Minister) वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभागायुक्त, आई.जी. पुलिस (Police), कलेक्टर, पुलिस (Police) अधीक्षक और आबकारी अधिकारी को संबोधित कर रहे थे. बैठक में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वाणिज्यिक कर एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस, पुलिस (Police) महानिदेशक विवेक जौहरी, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे.

मुख्यमंत्री (Chief Minister) चौहान ने कहा कि उज्जैन और मुरैना जिलों में हुई अवैध, मिलावटी और जहरीली शराब की बिक्री और जनहानि जैसी घटनाओं की किसी भी स्थिति में प्रदेश में कहीं भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये. राज्य शासन ने दोनों जिलों में हुई जनहानि की घटनाओं को गंभीरता से लिया है.

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि हर तरह के माफिया के विरूद्ध सख्त और प्रभावी कार्रवाई की जाए. हर माफिया को समाप्त कर प्रदेश को गंदगी से मुक्त कराना है. बेहतर कार्य करने वाले जिले और अधिकारी-कर्मचारी पुरस्कृत होंगे. वहीं लापरवाही होने पर सख्त दण्ड दिया जायेगा.

उन्‍होंने कहा कि बड़े माफिया समूहों पर प्राथमिकता से कार्रवाई हो. छोटे-बड़े माफिया कोई भी नहीं बचे. अवैध शराब के व्यवसाय और मिलावट को खत्म करने के लिये इसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए. हर जिले के सूचना और खुफिया तंत्र को और विकसित और सुदृढ़ बनाया जाये. अधिकारी पूरी जानकारी रखें कि अवैध शराब कहाँ बनती है, कहाँ से सप्लाई होती है और कहाँ-कहाँ बेची जाती है ?

मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि अवैध शराब व्यवसाय के मूल स्त्रोत तक पहुँचना जरूरी है. अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री के नेटवर्क में शामिल व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाये. बैठक में बताया गया कि आबकारी नीति में जरूरी संशोधनों की आवश्यकता है. मुख्यमंत्री (Chief Minister) ने कहा कि प्राप्त सुझावों तथा जरूरतों पर व्यापक विचार कर संशोधन किया जाये.