भुवनेश्वर, 30 अक्टूबर . Odisha के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने राज्य भर में 92 रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण को मंजूरी दे दी है. इस परियोजना की पूरी लागत रेल विभाग ही वहन करेगा, जिससे राज्य Government पर कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा. Chief Minister मोहन चरण माझी ने इसके लिए केंद्र Government का आभार जताया.
पहले इन ओवरब्रिजों के निर्माण की लागत केंद्र और राज्य के बीच 50:50 के अनुपात में साझा करने का निर्णय था, लेकिन Odisha Government के अनुरोध पर केंद्र ने अब 100 प्रतिशत फंडिंग की मंजूरी दे दी है. Chief Minister मोहन चरण माझी ने इस निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए Prime Minister Narendra Modi और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया.
सीएम माझी ने social media प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “Odisha के रेलवे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में उनके उदार और सक्रिय सहयोग के लिए हृदय से आभार. 92 रोड ओवर ब्रिज कार्यों को 100 प्रतिशत रेलवे फंडिंग और एकल इकाई के रूप में निष्पादन की मंजूरी राज्य में सुरक्षा और कनेक्टिविटी को तेज करने की केंद्र की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है.”
सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने हमेशा Odisha के विकास के प्रति विशेष चिंता दिखाई है. उनके नेतृत्व में रेल संपर्क, सड़क अवसंरचना, बंदरगाह, हवाई अड्डे और औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है. इन 92 आरओबी का निर्माण राज्य के विभिन्न हिस्सों में होगा, जो रेलवे क्रॉसिंग पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करेगा और यातायात को सुगम बनाएगा.
परियोजना से Odisha के 20 से अधिक जिलों को लाभ मिलेगा, जहां रेलवे लाइनें सड़कों को बार-बार काटती हैं. अप्रैल 2025 में कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (सीसीईए) ने राज्य के लिए दो प्रमुख रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, जिनकी लागत 10,599 करोड़ रुपए है. अगस्त 2024 में छह नई रेल लाइनें स्वीकृत हुईं, जिनकी अनुमानित लागत 24,657 करोड़ रुपए है. इनमें मयूरभंज, केबीके क्षेत्र और अन्य हिस्सों में नई लाइनें शामिल हैं, जो पर्यटन, रोजगार और उद्योग को बढ़ावा देंगी.
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एससीएच