शिलांग, 21 अगस्त . मेघालय Government ने नशे के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है. राज्य की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने हाल के हफ्तों में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है.
अधिकारियों ने Wednesday को बताया कि पिछले हफ्ते ही 4 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ड्रग्स जब्त की गई हैं और कई तस्करों को हिरासत में लिया गया है. Government ने इन सफल अभियानों में शामिल एएनटीएफ के कर्मचारियों को नकद इनाम और प्रमाणपत्र देने की घोषणा की है.
अगस्त 2024 से अब तक, नशे के धंधे में बार-बार पकड़े गए पांच लोगों के खिलाफ पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम की धारा 31 के तहत नजरबंदी के आदेश जारी किए गए हैं. इन आरोपियों में थाडलस्केन के पिनहोई नोंग्टडू, मावियोंग नोंगस्टोइन के ह्यूबर्ट लैम्फ्रांग डखर, लुम्परियाट जोवाई के मार्वेल नोंगबाह और रिंटू जी. सैकिया उर्फ पहाड़ी शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि इन सभी आरोपियों और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खाते भी फ्रीज कर दिए गए हैं.
Government ने चेतावनी दी है कि अगर कोई व्यक्ति अपराधियों को छुपाने या उनकी मदद करने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, अगर आरोपी दोबारा गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल पाया गया, तो उसकी हिरासत की अवधि बढ़ाई जा सकती है.
राज्य Government सुरक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और इसके तहत मेघालय के लिए एक प्रादेशिक सेना बनाने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है. यह प्रस्ताव 26 अगस्त को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा.
अधिकारियों ने बताया कि यह नई सुरक्षा इकाई ग्राम रक्षा दलों के साथ मिलकर काम करेगी और उनकी भूमिका का समर्थन करेगी.
बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) ने हाल ही में मेघालय के अनुसूचित जनजाति (एसटी) उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से 300 constable (जनरल ड्यूटी) पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है.
Government ने शिलांग के लैतुमखरा-सिविल अस्पताल मार्ग पर फुटपाथों से फेरीवालों को हटाने की योजना बनाई है. इन फेरीवालों को मोटफ्रान क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा. यह स्थानांतरण प्रक्रिया नवंबर तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके बाद, इस योजना को शहर के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा.
केंद्र Government ने मेघालय राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने सोहरा में 220 करोड़ रुपये की लागत से एक परियोजना को मंजूरी दी है. इस परियोजना में ग्रामीण जीवन को दर्शाने वाला एक अनुभवात्मक पर्यटन केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिससे पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली का अनुभव मिलेगा. यह कदम राज्य में पर्यटन क्षेत्र में नए अवसरों की शुरुआत करेगा और स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा.
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एसएचके/केआर