आंध्र प्रदेश सरकार ने तीन नए जिले बनाने का फैसला किया

अमरावती, 25 नवंबर . आंध्र प्रदेश Government ने तीन नए जिले बनाने का फैसला किया है. इससे राज्य में जिलों की कुल संख्या 29 हो जाएगी.

Chief Minister एन चंद्रबाबू नायडू ने Tuesday को मरकापुरम, मदनपल्ले और पोलावरम जिलों के प्रस्ताव वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों को मंजूरी दे दी.

अनकापल्ली जिले में नक्कापल्ली, प्रकाशम जिले में अडांकी, मदनपल्ले में पीलेरू, नंद्याला जिले में बनगनपल्ले और सत्यसाई जिले में मदकासिरा समेत पांच नए रेवेन्यू डिवीजन बनाने का भी फैसला लिया गया.

बैठक में कुरनूल जिले के अडोनी मंडल को बांटकर एक नया पेड्डाहरिवनम मंडल बनाने का भी फैसला किया गया. रामपचोदवरम और चिंटूरू रेवेन्यू डिवीजन पोलावरम जिले के अंदर आएंगे. रामपचोदवरम जिले का हेडक्वार्टर होगा.

मरकापुरम जिला येर्रागोंडापलेम, मरकापुरम, कनिगिरी और गिड्डालुरु रेवेन्यू डिवीजन के साथ बनेगा. मदनपल्ली जिला मदनपल्ली, पुंगनुरु और पीलेरू रेवेन्यू डिवीजन के साथ बनेगा.

Chief Minister ने पिछले महीने कहा था कि राज्य में किए जा रहे जिलों के रीऑर्गेनाइजेशन से लोगों की उम्मीदें पूरी होनी चाहिए और प्रशासनिक सुविधा मिलनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि पिछली Government द्वारा नए जिले बनाने से जो दिक्कतें आईं, उन्हें हल किया जाना चाहिए और साथ ही, नई दिक्कतें भी नहीं आनी चाहिए.

राज्य Government ने इस साल 22 जुलाई को जिला रीऑर्गेनाइजेशन पर सात सदस्यों वाली मिनिस्टीरियल सब-कमेटी बनाई थी.

2014 में बंटवारे के बाद, छोटे आंध्र प्रदेश में सिर्फ 13 जिले बचे थे. पिछली वाईएसआरसीपी Government ने 2022 में इस संख्या को दोगुना करके 26 कर दिया.

टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने पिछले साल के चुनाव के दौरान वादा किया था कि जिलों को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा और पिछली Government में नए जिलों के बिना वैज्ञानिक तरीके से बनाने को ठीक करने के लिए नए रेवेन्यू डिवीजन बनाए जाएंगे.

सीएम नायडू ने कहा था कि नए जिले बनाने के पिछली Government के गलत फैसले से क्षेत्रीय मतभेद पैदा हुए, क्योंकि इसमें लोगों की उम्मीदों का ध्यान नहीं रखा गया था. उन्होंने सब-कमेटी से कहा था कि वह चुनाव क्षेत्रों के डिलिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए जिलों के रीऑर्गेनाइजेशन पर काम करे. वह चाहते थे कि रेवेन्यू डिवीजन का रीऑर्गेनाइजेशन अलग से किया जाए.

नायडू चाहते थे कि पोलावरम प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद बाढ़ वाले मंडलों के लोग किस रेवेन्यू वार्ड और चुनाव क्षेत्र में होंगे, इस पर एक स्टडी की जाए. उन्होंने कहा कि रीऑर्गेनाइज़ेशन उसी हिसाब से किया जाना चाहिए.

एएसएच/डीकेपी