मुर्शिदाबाद, 26 जुलाई . पश्चिम बंगाल के Governor सीवी आनंद बोस ने ‘अपराजिता बिल’ को राज्य Government के पास विचार के लिए वापस भेज दिया है. इसको लेकर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘अपराजिता बिल’ को लेकर ममता Government को घेरा है. उन्होंने कहा कि ‘अपराजिता बिल’ से लोगों का ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है.
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में दरिंदों का राज चल रहा है. इस समय ‘अपराजिता बिल’ लाकर आम लोगों के ध्यान को भटकाने की कोशिश की जा रही है. इस बिल से अपराधियों को सजा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जहां Government अपराधियों को खुद बचाना चाहती है, वहां भला कौन अपराधी को सजा दिलवा सकता है? बंगाल में ‘अपराजिता बिल’ हो चाहे और कोई बिल, नामकरण करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. Government के संरक्षण में सारे अपराधी पनप रहे हैं.
उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है कि क्या हिंदुस्तान में मौजूदा कानून के तहत अपराधियों को फांसी की सजा सुनाने में कोई कमी है? कुछ दरिंदों ने निर्भया कांड को अंजाम दिया था, इसके बाद कांग्रेस के जमाने में कानून पारित हुए और उस कानून के मुताबिक चार दरिंदों को फांसी की सजा सुनाई गई और फांसी दी जा चुकी है.
उन्होंने कहा कि बंगाल Government की अगर नीयत सही रहती तो आरजीकर कांड के बाद कोई नया कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मौजूदा कानून काफी है. पश्चिम बंगाल में जांच पड़ताल नहीं होती, Government अपराधियों को बचाना चाहती है, उनकी मदद करना चाहती है. यहां पर अपराधियों को Government की तरफ से संरक्षण दिया जाता रहा है. पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रालय में पहले जैसे हालात हो गए हैं. Chief Minister ममता बनर्जी के वादा करने के बाद भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं.
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एएसएच/एबीएम