लखनऊ, 25 अक्टूबर . उत्तर प्रदेश के मुख्यसचिव मनोज सिंह ने कहा कि निवेश और सीडी रेशियो के आधार पर जिलाधिकारी और कमिश्नर की एसीआर तय होगी.
मुख्य सचिव मनोज सिंह शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में किसी डीएम के कार्यकाल में कितना निवेश आया और कितना सीडी रेशियो बढ़ा ? अब जिलाधिकारी और मंडलायुक्त इस पर विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि निवेश से रोजगार सृजित होते हैं, युवाओं को नौकरी मिलती है.
मुख्य सचिव ने कहा कि उन्नाव जैसे जिले में सीडी रेशियो 41 फीसद है, बलरामपुर, गोंडा का 30 प्रतिशत है. इसका असर आर्थिक गतिविधि पर भी पड़ता है. डीएम और कमिश्नर के एसीआर में उनके जिले और मंडल में निवेश और सीडी रेशियो बढ़ाने के लिए की गई कार्रवाई जोड़ी जाएगी. वर्किंग एज पॉपुलेशन का महज 3 प्रतिशत ही सरकारी क्षेत्र में काम करता है. इसलिए निजी क्षेत्र और स्वरोजगार की भूमिका अहम है.
मनोज सिंह ने कहा कि यूपी का सीडी रेशियो 60 प्रतिशत है. इसे 65 फीसदी करने का लक्ष्य है. नेशनल रेशियो 79 प्रतिशत है. 17 लाख करोड़ रुपये बैंक में यूपी से जमा होते हैं, जबकि कुछ राज्यों का रेशियो 100 प्रतिशत से ज्यादा है. यूपी को लाभ देने के लिए इसे बढ़ाया जाना जरूरी है. इसलिए जिम्मेदारी तय की जा रही है. हर साल एक अप्रैल को रेशियो डीएम और कमिश्नर को बता दिया जाएगा. अगले साल 31 मार्च को इसका आकलन किया जाएगा. शासन स्तर पर इसकी रिव्यू की जाएगी.
उन्होंने कहा कि वार्षिक आधार पर निवेश और सीडी रेशियो की मॉनिटरिंग होगी. बेहतर कार्य करने वाले जिलाधिकारियों की एसीआर भी बेहतर बनेगी. उत्तर प्रदेश का (क्रेडिट डेबिट) रेशियो बढ़ा है. महाराष्ट्र के बाद सीडी रेशियों में यूपी नंबर दो पर है. जहां सीडी रेशियो कम है वहां आर्थिक गतिविधियां भी कम हैं. अधिक सीडी रेशियो वाले जिले सम्भल और अमरोहा हैं. कम सीडी रेशियो वाले जिले में उन्नाव प्रथम है.
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि यूपी में पिछले वर्ष 212 लाख करोड़ डिपाजिट था. देश में दूसरे नंबर पर यूपी के बैंको में डिपॉजिट है. कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में विकास के लिए कई कदम उठाए गए हैं. सीडी रेशियो कम वाले जिले में विकास की रफ़्तार भी कम है. जिलाधिकारी कमिश्नर सीडी रेशियो और निवेश अपने एसीआर में अंकित करेंगें.
उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी के प्रयास से कितना निवेश आया उसी के आधार पर एसीआर लिखा जाएगा. अभी तक डीएम योजनाओं के बजट में किये गए बजट का जिक्र करते थे. जिलाधिकारी बैंकर्स के साथ समन्वय बनाकर सीडी रेशियो बढ़ाएंगे. हर जिले के सीडी रेशियो का लक्ष्य 1-2 दिन में तय होगा.
मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश किए जाने व रोजगार सृजित किए जाने के लिए निरंतर प्रयासरत है. इसी दिशा में राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के साथ साथ 25 सेक्टोरियल पॉलिसी लाॅन्च की गई हैं.
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