नई दिल्ली, 15 मई . दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष आम आदमी पार्टी (आप) के अंकुश नारंग ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा लगाए गए यूजर चार्ज को वापस लेने की मांग को लेकर प्रस्ताव भेजा है. उन्होंने कहा कि 21 मई को होने वाले एमसीडी सदन में पार्टी इस प्रस्ताव को पास कराने का प्रयास करेगी.
अंकुश नारंग ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक एमसीडी 100 फीसदी डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने में सक्षम नहीं होती, तब तक किसी भी रिहायशी या व्यावसायिक संपत्ति पर यूजर चार्ज लगाना जनता के साथ अन्याय है. एमसीडी पहले सफाई व्यवस्था सुधारे, फिर यूजर चार्ज लगाए. उन्होंने कहा कि भाजपा शासित एमसीडी मेगा सफाई अभियान चला रही है, फिर भी दिल्ली की सफाई व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है.
उन्होंने दावा किया कि दिल्ली में केवल 60 से 70 प्रतिशत ही डोर-टू-डोर कूड़ा उठाया जा रहा है और वह भी निजी एजेंसियों द्वारा, जिन्हें लोग खुद भुगतान करते हैं. एमसीडी की ओर से नियुक्त कंसेशनरी इस काम में विफल रही हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कई स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हैं, चाहे ढलाव हों, एफसीटीएस केंद्र हों या वल्नरेबल पॉइंट्स. उन्होंने कहा, “एमसीडी इन स्थानों से कूड़ा हटाने में असमर्थ रही है. ऐसे में जनता पर यूजर चार्ज थोपना गलत है.” नारंग ने बताया कि यूजर चार्ज की राशि प्रॉपर्टी टैक्स से भी ज्यादा वसूली जा रही है.
आप नेता ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिनका हाउस टैक्स 800 से 850 रुपए है, उन्हें 1,000 रुपए तक यूजर चार्ज देना पड़ रहा है. इसी तरह, 2,500 से 3,000 रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वालों से 5,000 रुपए तक यूजर चार्ज लिया जा रहा है. उन्होंने महापौर राजा इकबाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 25 अप्रैल को मेयर बनने के बाद राजा इकबाल ने यूजर चार्ज वापस लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन एक महीना बीतने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई.
उन्होंने कहा, “भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है. जो वादे उन्होंने जनता से किए, उन्हें निभाया नहीं गया.” नारंग ने बताया कि उन्होंने 6 मई को एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार और महापौर को यूजर चार्ज वापस लेने की मांग करते हुए पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है.
उन्होंने कहा कि यदि नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी का जवाब नहीं दिया जा रहा, तो आम जनता की शिकायतों का क्या हाल होगा? नारंग ने कहा कि अगर एमसीडी यूजर चार्ज वापस नहीं लेती, तो आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी दिल्ली की जनता पर किसी भी तरह का आर्थिक बोझ नहीं पड़ने देगी.
–
पीकेटी/एकेजे