New Delhi, 11 अगस्त . Monday को संसद में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि ई-श्रम पोर्टल पर 30.98 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें 3.37 लाख से अधिक श्रमिक ऐसे हैं, जिन्होंने खुद को प्लेटफॉर्म श्रमिक (3 अगस्त तक) के रूप में पंजीकृत कराया है.
श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त, 2021 को आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस (एनडीयूडब्ल्यू) तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया.
Lok Sabha में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, “ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को स्व-घोषणा के आधार पर एक सार्वभौमिक खाता संख्या (यूएएन) प्रदान करके उनका पंजीकरण और समर्थन करना है.”
ई-श्रम पर पंजीकरण के लिए श्रमिकों में जागरूकता फैलाने के लिए social media प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा रहा है. मंत्री ने कहा कि असंगठित श्रमिकों के सहायता प्राप्त पंजीकरण की सुविधा के लिए राज्य सेवा केंद्रों (एसएसके) और सामान्य सेवा केंद्रों की सेवाओं को शामिल किया गया है.
ई-श्रम योजना के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार के लिए पंजीकरण शिविर और जागरूकता अभियान आयोजित किए जाते हैं. ये शिविर मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड (डीटीएनबीडब्ल्यूईडी) और राज्य श्रम विभाग के समन्वय से आयोजित किए जाते हैं.
ई-श्रम एक “वन-स्टॉप-सॉल्यूशन” है जो विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को एक ही पोर्टल पर एकीकृत करता है. यह ई-श्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और अब तक उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है.
Prime Minister स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएमएसवीएनिधि), Prime Minister सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), Prime Minister जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), Prime Minister आवास योजना – ग्रामीण सहित सामाजिक सुरक्षा, बीमा या कौशल विकास कार्यक्रमों तक लाभ और पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की कम से कम 14 योजनाओं को पहले से ही ई-श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है. इसके साथ (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-Prime Minister जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को भी इसमें शामिल किया गया है.
इसके अलावा, Prime Minister आवास योजना – शहरी (पीएमएवाई-यू), Prime Minister मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), Prime Minister किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), वन नेशन वन राशन कार्ड (ओएनओआरसी) और Prime Minister मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) भी पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है.
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जीकेटी/