New Delhi, 8 अगस्त . Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ने Friday को 12,000 करोड़ रुपए की लागत से वित्त वर्ष 2025-26 तक Prime Minister उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है.
पीएमयूवाई के तहत, लाभार्थियों को एक साल में 14.2 किलो वाले 9 एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए प्रति रिफिल की सब्सिडी Government की ओर से दी जाती है.
पीएमयूवाई मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की महिलाओं को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी. 1 जुलाई, 2025 तक, देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन उपलब्ध हैं.
सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता है, जिसमें सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, पाइप, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड बुकलेट और इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल होता है.
उज्ज्वला 2.0 की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, सभी लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है. पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, पहले रिफिल या चूल्हे के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका खर्च केंद्र Government द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से वहन किया जाता है.
Prime Minister उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस को और अधिक किफायती बनाने और इस प्रकार इन परिवारों द्वारा रसोई गैस के निरंतर उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु लक्षित सब्सिडी के अंतर्गत, Government ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 200 रुपए की लक्षित सब्सिडी शुरू की थी.
इस योजना का उद्देश्य पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तीव्र उतार-चढ़ाव के प्रभाव से बचाना है क्योंकि India की एलपीजी आवश्यकता का 60 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा होता है.
अक्टूबर 2023 में, Government ने लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर प्रति वर्ष 12 रिफिल तक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपये कर दिया.
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत प्रति व्यक्ति खपत (पीसीसी), जो 2019-20 में केवल लगभग 3 रिफिल और 2022-23 में 3.68 रिफिल थी, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 4.47 रिफिल तक बढ़ गई है, जो योजना की सफलता को दर्शाती है.
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एबीएस/