Lucknow, 6 अगस्त . योगी Government उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, न्याय और सशक्तीकरण के क्षेत्र में एक नई इबारत लिख रही है. राज्य Government द्वारा संचालित ‘रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष’ के तहत प्रदेश में जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं को 1 से 10 लाख रुपए तक की क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है.
इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि पीड़िता को सम्मानजनक पुनर्स्थापन और मनोवैज्ञानिक संबल प्रदान करना भी है.
वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के संचालन हेतु 50 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है. इस राशि के सापेक्ष अब तक राज्य की 1,250 पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को कुल 41.75 करोड़ रुपए क्षतिपूर्ति राशि उनके या उनके परिजनों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अंतरित की जा चुकी है.
इससे पहले, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी योगी Government ने 2,842 पीड़िताओं को 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि सीधे उनके खातों में भेजी थी. यह आंकड़ा Government की प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है.
इस योजना की प्रक्रिया को पारदर्शी, सरल और त्वरित बनाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति के माध्यम से प्रत्येक मामले की समीक्षा की जाती है. समिति की स्वीकृति के पश्चात, Government द्वारा मुख्यालय स्तर से सीधा फंड ट्रांसफर सुनिश्चित किया जाता है.
Chief Minister योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश Government महिलाओं और बालिकाओं के प्रति अपराधों को न केवल गंभीरता से ले रही है, बल्कि पीड़ितों को त्वरित न्याय और आर्थिक राहत भी दे रही है.
‘रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष’ इसके सबसे सशक्त उदाहरणों में से एक है. यह कोष न केवल न्याय की प्रतीक्षा कर रही महिलाओं को आर्थिक सहायता देता है, बल्कि उन्हें नवजीवन जीने का हौसला, आत्मविश्वास और गरिमा भी प्रदान करता है.
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एसके/एबीएम