New Delhi, 4 अगस्त . दिल्ली सरकार में पूर्व लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2019 के पीडब्ल्यूडी भर्ती घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
सीबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा कि जैन के खिलाफ कोई आपराधिक साक्ष्य नहीं मिले हैं. साथ ही भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कानून के उल्लंघन के प्रमाण भी नहीं पाए गए हैं. सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि दिल्ली सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है.
कोर्ट ने रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए कहा, “कई वर्षों की गहन जांच के बावजूद न तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून और न ही किसी अन्य आपराधिक कानून के तहत आरोपों को प्रमाणित करने योग्य साक्ष्य मिले हैं.”
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आपराधिक षड्यंत्र या दुर्भावनापूर्ण नियुक्तियों का कोई संकेत नहीं मिला है. केवल संदेह के आधार पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. इसके लिए ठोस साक्ष्य होना आवश्यक है. यह मामला दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग में पेशेवरों की भर्ती में नियमों के उल्लंघन से जुड़ा था, जिसमें विजिलेंस विभाग की शिकायत के आधार पर First Information Report दर्ज की गई थी.
इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. ‘आप’ नेता आतिशी ने कहा, “आज कोर्ट ने भाजपा के एक और झूठे मुकदमे का पर्दाफाश कर दिया. यह साबित हो गया कि सत्येंद्र जैन और आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है. हम पहले भी तानाशाही और झूठे आरोपों से नहीं डरे थे और आगे भी नहीं डरेंगे.”
‘आप’ ने कहा कि राजनीतिक द्वेषवश हमारे नेताओं को झूठे मामलों में फंसाया गया, लेकिन सत्य की जीत हुई है. पार्टी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर “सत्यमेव जयते” और “कट्टर ईमानदार आप” जैसे हैशटैग के साथ इस फैसले को ऐतिहासिक बताया.
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पीकेटी/एबीएम