रायपुर, 28 जुलाई . छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चल रही चर्चा के बीच Chief Minister विष्णु देव साय ने बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि राज्य की भाजपा Government धर्मांतरण रोकने के लिए नया कानून लाएगी, जिसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और जिसे अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा.
इस पर पूर्व Chief Minister भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और Chief Minister साय को इस मुद्दे पर जानकारी का अभाव है.
Monday को से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 2006 में तत्कालीन रमन सिंह Government ने धर्मांतरण पर कानून बनाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया और पारित कराया था. यह बिल राजभवन और President भवन तक गया, लेकिन इसकी स्थिति पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है. साय Government को इस पर ध्यान देना चाहिए.
बघेल ने सवाल उठाया कि जब 2006 में पहले ही इस मुद्दे पर कानून बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, तो साय Government नए कानून की बात क्यों कर रही है?
उन्होंने कहा कि अगर बिल पारित हो गया तो Government को उसे लागू करना चाहिए और Chief Minister को इसकी जानकारी होनी चाहिए. लेकिन, वह नया कानून बनाने की बात कर रहे हैं. गलती उनकी नहीं है, उन्हें जो पर्ची दी जाती है, वह बोल जाते हैं.
बघेल का तर्क है कि साय Government को पहले 2006 के कानून की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, जबकि Government मौजूदा कानून को और सख्त करने या नया कानून लाने की दिशा में काम कर रही है.
कानून व्यवस्था पर पूर्व सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ‘कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है’ और बिना जांच के गिरफ्तारियां हो रही हैं. अगर किसी के खिलाफ शिकायत है तो जांच होनी चाहिए और जांच के तथ्य पर आगे की कार्रवाई होनी चाहिए. लेकिन, सीधे गिरफ्तार कर लिया जाता है.
उन्होंने कहा कि भाजपा Government ईसाई, मुस्लिम और सिख समुदायों को टारगेट कर रही है और बहुसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने रायपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि एसपी और थानेदार बदल दिए जाएंगे. लेकिन, आईजी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है.
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डीकेएम/एबीएम