New Delhi, 24 जुलाई . कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और Lok Sabha में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना की कांग्रेस Government को राज्य में सार्थक और व्यापक आधार वाली जाति जनगणना कराने के लिए बधाई दी.
‘तेलंगाना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, Political और जाति सर्वेक्षण 2024’ पर जनगणना विवरण प्रस्तुत करने के अवसर पर इंदिरा भवन में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा कि तेलंगाना राज्य ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है. उन्होंने कहा कि तेलंगाना के Chief Minister रेवंत रेड्डी द्वारा जाति जनगणना कराना वास्तव में एक साहसिक कदम है.
खड़गे ने पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच एकता का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि जब वे सामाजिक और Political रूप से एकजुट होकर कांग्रेस का समर्थन करेंगे, तो पार्टी को देश भर में 60-70 प्रतिशत समर्थन मिल सकता है.
कांग्रेस अध्यक्ष ने राहुल गांधी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, बल्कि संविधान बचाने का बीड़ा उठाया और ‘जय बापू, जय भीम, जय संविधान’ का नारा देकर लोगों में हिम्मत भरी. इसका फायदा कांग्रेस को संसदीय चुनावों में मिला है. राहुल गांधी के दबाव के कारण ही Prime Minister Narendra Modi को प्रस्तावित आम जनगणना में जाति जनगणना को शामिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
राहुल गांधी ने रेवंत रेड्डी को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ जाति जनगणना की, बल्कि उसे असाधारण रूप से अच्छी तरह और सही भावना से किया. यह देश में सामाजिक न्याय के लिए एक मील का पत्थर है. यह देशव्यापी जाति जनगणना के लिए मानक स्थापित करेगा, चाहे भाजपा इसे पसंद करे या न करे. उन्होंने बताया कि जाति जनगणना बंद दरवाजों के पीछे नहीं की गई. तेलंगाना के लाखों लोगों से पूछा गया था कि वे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं. अंत में 56 प्रश्न चुने गए, जो व्यक्ति के पास सत्ता में हिस्सेदारी, उसके द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव, उसके पास मौजूद संपत्ति, ज्ञान और शिक्षा को परिभाषित करते हैं.
उन्होंने कहा कि तेलंगाना के पास अब 21वीं सदी का सामाजिक-आर्थिक, Political और वित्तीय आंकड़ा है. अब तेलंगाना के पास विकास को लक्षित करने की शक्ति है. उन्होंने जाति जनगणना के बाद तेलंगाना के दूसरे कदम का भी जिक्र किया, जिसमें शिक्षा, Governmentी नौकरियों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटाई गई है. उन्होंने कहा कि राज्य Government पहले ही इस विधेयक को President के पास भेज चुकी है, लेकिन भाजपा इसे पारित नहीं होने दे रही है. उन्होंने आगे कहा कि देश में मोदी Government सही तरीके से जाति जनगणना नहीं करने जा रही है, क्योंकि मोदी Government India के लोगों को उनकी वास्तविक स्थिति नहीं बता सकती, चाहे वे ओबीसी हों, दलित हों, आदिवासी हों या सामान्य जातियां हों.
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एएसएच/डीकेपी