रांची, 24 जुलाई . Jharkhand में Government की ओर से संचालित किए जा रहे सभी अटल मोहल्ला क्लिनिक अब मदर टेरेसा एडवांस हेल्थ क्लिनिक के नाम से जाने जाएंगे. यह निर्णय Thursday को Chief Minister हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया.
राज्य भर में करीब 140 मोहल्ला क्लिनिक संचालित हैं. इन क्लिनिकों की स्थापना शहरी और ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके गांवों-मुहल्लों में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी. वहीं, भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि जब भी Jharkhand में विकास की दिशा में कोई सकारात्मक पहल होती है, झामुमो Government उसे विवाद में घसीटने का प्रयास करती है.
उन्होंने कहा कि आयुष्मान India और अटल मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाएं भाजपा की क्रांतिकारी सोच की देन हैं, जिनसे गरीब और आम लोगों को सुलभ स्वास्थ्य सेवा मिली है, लेकिन हेमंत Government इन योजनाओं का नाम बदलकर अपने Political एजेंडे को साध रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है.
अजय साह ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी Jharkhand राज्य के निर्माता रहे हैं और उनका नाम Jharkhand के जन-जन की स्मृतियों में है. ऐसे में उनके नाम को हटाकर Political लाभ लेने का प्रयास न केवल India रत्न का, बल्कि पूरे Jharkhand की आत्मा का अपमान है. उन्होंने Government को सुझाव दिया कि अगर वह नई स्वास्थ्य योजना शुरू करना चाहती है तो उसमें नए नाम रखने की स्वतंत्रता है, लेकिन पहले से स्थापित और लोकप्रिय योजनाओं का नाम बदलना ओछी राजनीति का उदाहरण है.
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि यह पहला मौका नहीं है जब हेमंत Government ने महान राष्ट्रनायकों के नाम बदलने की कोशिश की है. उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम बदलने के प्रयास का हवाला देते हुए कहा कि Jharkhand की जनता ऐसे फैसलों को कभी स्वीकार नहीं करेगी.
इधर, कैबिनेट ने Jharkhand राज्य विश्वविद्यालय विधेयक-2025 के ड्राफ्ट को भी मंजूरी दे दी है. इसे मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसके तहत राज्य के सभी Governmentी विश्वविद्यालय अब एक समान नियमों के तहत संचालित होंगे. इसके लिए स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का गठन होगा, जो शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति जैसे मामलों को देखेगा. मेडिकल और एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय इसके दायरे से बाहर रहेंगे, जबकि कुलपतियों की आयुसीमा 70 वर्ष तय की गई है.
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार, Jharkhand राज्य Police, कक्षपाल, सिपाही (गृह रक्षा वाहिनी), उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली, 2025 को मंजूरी देकर पूर्व में प्रकाशित Police भर्ती विज्ञापनों को रद्द कर दिया गया. नई नियमावली के तहत सभी कोटि के आवेदकों को उम्र सीमा में पांच साल की छूट और पूर्व के आवेदकों को शुल्क में छूट दी जाएगी.
Naxalite घटनाओं या देश की सीमा की रक्षा में शहीद Jharkhand निवासी केंद्रीय अर्द्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रितों को विशेष अनुग्रह अनुदान और अनुकंपा के आधार पर Governmentी नौकरी देने का फैसला भी लिया गया. लंबे समय से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण डॉ. कुमारी रेखा (मुसाबनी, जमशेदपुर) और डॉ. रीना कुमारी (सदर अस्पताल, बोकारो) को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दी.
कैबिनेट ने राज्य में पूर्व से सृजित 3712 उर्दू सहायक शिक्षक पदों को प्रत्यर्पित करते हुए नए सिरे से कुल 4339 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है. प्रथम चरण में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 3287 पद उर्दू विषय के लिए प्राथमिक विद्यालयों में सृजित किए जाएंगे. इसके साथ ही मध्य विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 1052 पद स्वीकृत किए गए हैं.
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एसएनसी/डीएससी