New Delhi, 21 जुलाई . Lok Sabha का मानसून सत्र Monday से शुरू हो रहा है. इससे पहले Lok Sabha अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से खास अपील की है. social media प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने और रचनात्मक चर्चा में सहयोग करने का आग्रह किया है.
उन्होंने कहा, “18वीं लोक सभा का पांचवां सत्र (मानसून सत्र) प्रारंभ हो रहा है. लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण हेतु हम सभी प्रतिनिधियों की सामूहिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.”
Lok Sabha अध्यक्ष ने आगे कहा, “मानसून सत्र से पूर्व मेरा सभी दलों के नेताओं एवं सदस्यों से आग्रह है कि वे सदन के सुचारू संचालन, रचनात्मक विमर्श और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद में अपना सहयोग दें, ताकि हम समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के लिए ठोस कदम उठा सकें.”
उन्होंने उम्मीद जताई कि आशा है कि लोकतंत्र की गरिमा, संसद की प्रतिष्ठा और जनहित की प्राथमिकता जैसे मूल्यों को समर्पित यह मानसून सत्र सार्थक और सफल होगा और हम सब मिलकर लोकतांत्रिक चेतना, विविधता में एकता और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में सार्थक योगदान देंगे.
संसद का मानसून सत्र Monday से शुरू हो रहा है. सत्र शुरू होने से पहले Prime Minister Narendra Modi संसद को संबोधित करेंगे. यह मानसून सत्र 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा. यह सत्र 32 दिन तक चलेगा. इस दौरान 21 बैठकें होंगी.
स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए संसद के दोनों सदन 12 अगस्त से 17 अगस्त तक स्थगित रहेंगे. इसके बाद 18 अगस्त को सत्र फिर से शुरू होगा. विपक्ष कई मुद्दों पर Government से जवाब की मांग कर रहा है. सबसे अहम मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर है, जिस पर बहस होगी. यह बहस 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी.
विपक्ष ने Prime Minister मोदी से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की है और साथ ही अमेरिकी President डोनाल्ड ट्रंप के India और Pakistan के बीच शांति मध्यस्थता के बार-बार किए गए दावों पर जवाब मांगा है.
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और समय को लेकर चिंता जताते हुए Government पर आगामी राज्य चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.
इस सत्र के दौरान Government 8 अहम विधेयक पेश करने की भी तैयारी में है. इनमें GST सुधार, टैक्सेशन कानून, सार्वजनिक विश्वास नियमन, खेल प्रशासन, बंदरगाह और खनिज और भू-विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित प्रस्तावित कानून शामिल हैं.
–
एसएचके/केआर