New Delhi, 21 जुलाई . Lok Sabha का मानसून सत्र Monday से शुरू हो रहा है. इससे पहले Lok Sabha अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी दलों से खास अपील की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने और रचनात्मक चर्चा में सहयोग करने का आग्रह किया है.
उन्होंने कहा, “18वीं लोक सभा का पांचवां सत्र (मानसून सत्र) प्रारंभ हो रहा है. लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय हितों के संरक्षण हेतु हम सभी प्रतिनिधियों की सामूहिक भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है.”
Lok Sabha अध्यक्ष ने आगे कहा, “मानसून सत्र से पूर्व मेरा सभी दलों के नेताओं एवं सदस्यों से आग्रह है कि वे सदन के सुचारू संचालन, रचनात्मक विमर्श और स्वस्थ लोकतांत्रिक संवाद में अपना सहयोग दें, ताकि हम समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति के लिए ठोस कदम उठा सकें.”
उन्होंने उम्मीद जताई कि आशा है कि लोकतंत्र की गरिमा, संसद की प्रतिष्ठा और जनहित की प्राथमिकता जैसे मूल्यों को समर्पित यह मानसून सत्र सार्थक और सफल होगा और हम सब मिलकर लोकतांत्रिक चेतना, विविधता में एकता और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक सशक्त करने की दिशा में सार्थक योगदान देंगे.
संसद का मानसून सत्र Monday से शुरू हो रहा है. सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद को संबोधित करेंगे. यह मानसून सत्र 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलेगा. यह सत्र 32 दिन तक चलेगा. इस दौरान 21 बैठकें होंगी.
स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए संसद के दोनों सदन 12 अगस्त से 17 अगस्त तक स्थगित रहेंगे. इसके बाद 18 अगस्त को सत्र फिर से शुरू होगा. विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से जवाब की मांग कर रहा है. सबसे अहम मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर है, जिस पर बहस होगी. यह बहस 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी.
विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी से इस मुद्दे पर बयान देने की मांग की है और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत और पाकिस्तान के बीच शांति मध्यस्थता के बार-बार किए गए दावों पर जवाब मांगा है.
बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है. विपक्षी दलों ने इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और समय को लेकर चिंता जताते हुए सरकार पर आगामी राज्य चुनावों को प्रभावित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है.
इस सत्र के दौरान सरकार 8 अहम विधेयक पेश करने की भी तैयारी में है. इनमें जीएसटी सुधार, टैक्सेशन कानून, सार्वजनिक विश्वास नियमन, खेल प्रशासन, बंदरगाह और खनिज और भू-विरासत स्थलों के संरक्षण से संबंधित प्रस्तावित कानून शामिल हैं.
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एसएचके/केआर