सोल, 14 जुलाई . दक्षिण कोरिया में पूर्व प्रथम महिला किम क्योन-ही से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने Monday को भूमि, बुनियादी ढांचा और परिवहन मंत्रालय सहित 10 स्थानों पर छापेमारी की.
यह कार्रवाई सियोल-यांगप्योंग एक्सप्रेसवे परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई, जिसमें आरोप है कि परियोजना का मार्ग बदलकर किम के परिवार की जमीन को आर्थिक लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई.
विशेष अभियोजक मिन जूंग-की के नेतृत्व में जांच दल ने मंत्रालय और दो उप-ठेकेदार कंपनियों से दस्तावेज और कंप्यूटर फाइलें जब्त कीं.
आरोप है कि सरकार ने सोल के पूर्व में यांगप्योंग में किम के परिवार की जमीन के पास एक्सप्रेसवे का अंतिम बिंदु बदला, ताकि वहां जमीन की कीमतें बढ़ सकें. इस परियोजना को 2021 में व्यवहार्यता परीक्षण (फिजीबिलिटी टेस्ट) में पास किया गया था, लेकिन मई 2023 में इसके मार्ग की समीक्षा का फैसला लिया गया.
राष्ट्रीय सभा के अनुरोध पर मंत्रालय ने इसकी आंतरिक जांच की, लेकिन 18 महीने बाद दी गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मार्ग परिवर्तन से जुड़े कुछ दस्तावेज संसद को सौंपने से पहले हटा दिए गए थे. योनहाप न्यूज एजेंसी के अनुसार, इस घोटाले के सामने आने के बाद तत्कालीन भूमि मंत्री वोन ही-र्योंग ने जुलाई 2023 में परियोजना को रद्द कर दिया.
Monday की छापेमारी में वोन ही-र्योंग और यांगप्योंग काउंटी के तत्कालीन गवर्नर व सत्तारूढ़ पीपल पावर पार्टी के सांसद किम सुन-ग्यो को शामिल नहीं किया गया, हालांकि किम सुन-ग्यो पर मार्ग बदलने का अनुरोध करने का संदेह है. जांच दल जल्द ही वोन, किम और अन्य मंत्रालय अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी कर रहा है.
इससे पहले, 8 जुलाई को विशेष जांच दल ने किम क्योन-ही से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के तहत राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और कुछ मौजूदा व पूर्व संसद सदस्यों के कार्यालयों व घरों पर छापेमारी की थी. जांच दल ने चुंच्योन पुलिस स्टेशन से यूनिफिकेशन चर्च के नेतृत्व से जुड़े कथित विदेशी जुआ रिकॉर्ड भी जब्त किए.
यह जांच किम क्योन-ही के खिलाफ 16 आरोपों का हिस्सा है, जिसमें स्टॉक मूल्य हेरफेर, लग्जरी बैग स्वीकार करना और चुनावी नामांकन में हस्तक्षेप शामिल हैं. विशेष जांच दल को 150 दिनों के भीतर जांच पूरी करनी है, जिसे दो बार 30-30 दिनों के लिए बढ़ाया जा सकता है.
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वीकेयू/केआर