New Delhi, 29 जून . अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में India को दूसरा स्थान दिया है, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर ने कहा कि यह देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और Government की नीतियों का परिणाम है.
योगेंद्र कपूर ने बताया कि 2014 में जब Prime Minister Narendra Modi की Government सत्ता में आई थी, तब लगभग 25 करोड़ भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में थे. आईएलओ की पुष्टि के अनुसार India की 64 प्रतिशत आबादी इन योजनाओं से लाभान्वित हो रही है, जो एक उल्लेखनीय प्रगति को दर्शाता है.
कपूर ने कहा, “Prime Minister आवास योजना, आयुष्मान भारत, जनधन खाते और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए योजनाओं जैसे कदमों ने करोड़ों लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की है. यह Government की नीतियों की सफलता का प्रमाण है. India जैसे देश में, जहां अर्थव्यवस्था अनौपचारिक से औपचारिक क्षेत्र की ओर बढ़ रही है, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लोगों को आर्थिक स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं.
आयुष्मान India योजना का उदाहरण देते हुए कपूर ने बताया कि इस योजना ने 95 करोड़ की आबादी में से लगभग 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया है. इससे न केवल लोगों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं कम हुई हैं, बल्कि उनकी बचत भी बढ़ी है. पहले लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करते थे, लेकिन अब यह पैसा उनकी बचत में जुड़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था में वापस निवेश हो रहा है. इस प्रकार, अर्थव्यवस्था को गति देने में बचत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
कपूर ने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में इन योजनाओं की भूमिका को भी रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लगभग 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं. यह उपलब्धि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) और Government की पारदर्शी नीतियों का परिणाम है. डीबीटी ने सुनिश्चित किया कि Governmentी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे, जिससे भ्रष्टाचार और बिचौलियों की भूमिका कम हुई है. यह प्रणाली न केवल प्रभावी है, बल्कि यह लोगों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में भी सहायक रही है.
कोविड-19 महामारी के दौरान Government की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कपूर ने कहा कि इस कठिन समय में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं ने गरीब और असंगठित क्षेत्र के लोगों को संबल प्रदान किया. महामारी के दौरान 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन और अन्य सहायता प्रदान करना एक बड़ी उपलब्धि थी. अगर ये योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं होतीं, तो देश को भारी आर्थिक और सामाजिक संकट का सामना करना पड़ सकता था.
हालांकि, कपूर ने यह भी माना कि सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अभी और काम करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि यह एक सतत प्रक्रिया है. Government को अब लोगों को सामाजिक सुरक्षा पर निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर ले जाने पर ध्यान देना चाहिए. लोगों की आय बढ़ाने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर देना जरूरी है.
Prime Minister मोदी की नेतृत्व शैली की प्रशंसा करते हुए कपूर ने कहा, “पहले Governmentी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पूरी तरह नहीं पहुंचता था. लेकिन आधार से जुड़े बैंक खातों और डीबीटी के माध्यम से Government ने यह सुनिश्चित किया कि सहायता सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे. यह पारदर्शिता और प्रभावी कार्यान्वयन इस Government की सबसे बड़ी ताकत है.”
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एकेएस/एकेजे