कोलकाता, 28 जून . पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. इस घटना ने न केवल कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच तीखी सियासी जंग को भी जन्म दिया है. भाजपा ने इस मामले की जांच के लिए पार्टी स्तर पर चार सदस्यीय कमेटी गठित की है, जो जल्द ही कोलकाता पहुंचकर जांच शुरू करेगी.
भाजपा की जांच कमेटी के सदस्य मनन कुमार मिश्रा ने कहा, “हम कोलकाता पहुंचकर मामले की गहन जांच करेंगे और अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष जे.पी. नड्डा को सौंपेंगे. प्रथम दृष्टया यह मामला बेहद गंभीर और भयावह प्रतीत होता है. पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं अब आम हो चुकी हैं. पहले भी आर.जी. कर जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जहां दुष्कर्म और हत्या के मामले दर्ज हुए. इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी कथित तौर पर तृणमूल कांग्रेस के स्टूडेंट विंग का नेता है. जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. ऐसी घटनाओं का बार-बार होना State government की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाता है.”
मनन मिश्रा ने तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी के उस बयान की भी आलोचना की, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई दोस्त अपने दोस्त के साथ दुष्कर्म करता है तो क्या किया जा सकता है. क्या स्कूलों में पुलिस होगी?
उन्होंने इसे असंवेदनशील और गैर-जिम्मेदाराना बयान करार देते हुए कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, चाहे वह चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो या अन्य. यह कहना कि उनकी सुरक्षा पुरुषों पर निर्भर है, निंदनीय है. संविधान के तहत State government की जिम्मेदारी है कि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखे.”
उन्होंने कहा कि संविधान के तहत सारी मशीनरी बनी है. कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी State government की होती है और लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है और इसमें राजनीतिक लोगों का नाम सामने आ रहा है जो दुखद है. ऐसे समय में जब सारा देश इस घटना की निंदा कर रहा है, इस तरह का बयान देना गलत है.
भाजपा की ओर से गठित चार सदस्यीय जांच कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, Lok Sabha सांसद बिप्लब देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं. प्रेस नोट के मुताबिक, जांच कमेटी जल्द ही घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट जे.पी. नड्डा को सौंपेगी.
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एकेएस/एकेजे