Lucknow, 24 जून . योगी Government प्रदेश के किसानों को सिंचाई की आधुनिक सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है. इस सुविधा से प्रदेश के किसानों को अब सिंचाई के लिए बारिश या पारंपरिक नहरों पर निर्भर नहीं रहना होगा. Chief Minister योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश के किसानों को डबल इंजन Government की एमसीएडी योजना (मॉडरेशन ऑफ कमांड एरिया डवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट प्रोग्राम) का लाभ देने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है.
इसके लिए केंद्र Government ने 1,600 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं. प्रदेश में पहले इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा. इसमें आईआईटी Kanpur का भी अहम रोल रहेगा. यह योजना कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन में गेम चेंजर साबित होगी. इससे एक ओर जहां खेतों तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी.
सिंचाई एवं जल संसाधन सचिव जीएस नवीन ने बताया कि सीएम योगी की मंशा के अनुरूप हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए केंद्र Government की एमसीएडी योजना को धरातल पर उतारने के लिए खाका तैयार कर लिया गया है. इस योजना का उद्देश्य हर खेत तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था को आधुनिक बनाना है. इसके जरिए पारंपरिक सिंचाई पद्धतियों की जगह अब प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क (पीपीआईएन) तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे 90 प्रतिशत तक जल उपयोग दक्षता प्राप्त की जा सकेगी. इससे पानी की भारी बचत, उच्च उत्पादन और ऊर्जा की खपत में कमी सुनिश्चित हाेगी.
योजना को Prime Minister कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत लागू किया जा रहा है. इसमें जल शक्ति मंत्रालय की दो इकाइयों सीएडब्ल्यूएम (कमांड एरिया डवलपमेंट एंड वॉटर मैनेजमेंट) और एआईबीपी (एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम) को एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है. योजना के पहले चरण काे मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद 1 अप्रैल 2026 से दूसरा चरण लागू किया जाएगा. इसके संचालन और रखरखाव की प्रक्रिया 2031 तक जारी रहेगी.
सिंचाई एवं जल संसाधन सचिव ने बताया कि एमसीएडी योजना के तहत 50 से 5,000 हेक्टेयर तक के क्लस्टर बनाए जाएंगे. हर क्लस्टर में वॉटर यूजर सोसायटी (डब्ल्यूयूएस) का गठन किया जाएगा. इससे जुड़कर किसान सिंचाई प्रबंधन करेंगे. इससे किसानों को न केवल जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी. उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां सिंचाई के लिए भूजल पर भारी निर्भरता है, यह योजना जल की बचत के साथ-साथ पंपिंग लागत और बिजली की खपत में भारी कमी लाएगी.
योजना के पहले चरण में ही 150 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी बचाया जा सकेगा. राज्य में योजना के कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. किसानों को पाइप, सेंसर, पंप, फिल्टर जैसी सिंचाई तकनीकों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उनकी तकनीकी दक्षता भी बढ़ेगी. योगी Government पहले से ही कृषि में विविधता और बाजार-लिंक्ड खेती को बढ़ावा दे रही है. एमसीएडी योजना के तहत ‘एक क्लस्टर, एक फसल’ मॉडल को अपनाया जाएगा, जिससे फसलों की गुणवत्ता और बाजार मूल्य में बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही योजना के लिए आवश्यक उपकरणों का निर्माण देश में ही होगा. इससे मेक इन इंडिया और प्रदेश के एमएसएमई उद्यमों को बड़ा लाभ मिलेगा और स्थानीय स्तर पर औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा.
योजना की निगरानी तीन स्तरों क्रमश: राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर होगी. वहीं, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में केंद्रीय समिति बनेगी. राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर जिलाधिकारी योजना के कार्यों की निगरानी करेंगे. साथ ही आईओटी (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), एससीएडीए (सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन), जीआईएस (ग्राफिक इंफ्रॉर्मेशन सिस्टम और सैटेलाइट) डेटा जैसे तकनीकी उपकरणों के जरिए भी निगरानी की जाएगी. सीएम योगी के इस कदम से न केवल जल की बर्बादी रुकेगी, बल्कि किसानों की उत्पादकता, आमदनी और आत्मनिर्भरता में भी वृद्धि होगी.
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एसके/एबीएम