हिमाचल के लिए पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी देना स्वागत योग्य कदम, पीएम मोदी का आभार : जेपी नड्डा

New Delhi, 18 जून . केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने Himachal Pradesh को 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं के बाद की स्थिति से उबरने और पुनर्निर्माण योजना के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है.

सरकार के इस कदम का केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने स्वागत किया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया.

उन्होंने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023 की बाढ़ भूस्खलन और बादल फटने की घटना के बाद Himachal Pradesh के लिए दो हजार छह करोड़ रुपए की पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है. मैं Himachal Pradesh की समस्त जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं. हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए Himachal Pradesh हमेशा से प्राथमिकता रहा है. उन्होंने इसे अपना समझा है और हमेशा उनका प्यार प्रदेश को मिला है. केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से जो राशि जारी की गई है, वह निश्चित रूप से Himachal Pradesh को आपदा से राहत देगी. बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति और विनाश से हुई तबाही से रिकवरी और पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी.

जे.पी. नड्डा ने कहा कि इस साल अप्रैल में भी Himachal Pradesh के लिए अलग से 136 करोड़ रुपए गृह मंत्रालय ने दिए थे और उसी तरीके से साल 2024 के अक्तूबर और तमाम आपदा के वक्त केंद्र सरकार ने Himachal Pradesh को वित्तीय सहायता मुहैया कराई थी. मैं कहना चाहूंगा कि देवभूमि में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता और आपदा पीड़ित नागरिकों को महत्वपूर्ण संबल मिला है. मोदी सरकार हमेशा इस बात के लिए तैयार रही है. पीएम मोदी देवभूमि की जनता के साथ हर संकट में खड़े रहे हैं और साथ ही Himachal Pradesh को हरसंभव सहायता के लिए सदैव कटिबद्ध रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने Himachal Pradesh में इस वर्ष में चलने वाले विकास कार्यों के लिए 11 हजार 806 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए हैं. कर राजस्व की हिस्सेदारी जो केंद्रीय निधि की हिस्सेदारी है, उसके तहत 10 हजार 681 करोड़ रुपए दिए गए हैं. साथ ही 13 हजार 285 करोड़ रुपए अलग से अनुदान सहायता के रूप में Himachal Pradesh को दिया गया है. पूंजी निवेश और औद्योगिक विकास तथा भूमि सुधार के डिजिटलीकरण के लिए एक हजार 50 करोड़ रुपए की राशि अलग से स्वीकृत की गई है.

जे.पी. नड्डा ने आगे कहा कि रेलवे बजट के तहत इस वर्ष Himachal Pradesh को दो हजार 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा तीन लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए कर दी गई है, जिससे Himachal Pradesh के लगभग 10 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत Himachal Pradesh में अब तक 12 हजार किलोमीटर सड़क बनाई जा चुकी है. Himachal Pradesh में अटल टनल, एम्स, कैंसर संस्थान जैसी तमाम सौगातें दी गई है. यह सब दिखाता है कि Himachal Pradesh के विकास के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है.

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एकेएस/एकेजे