New Delhi, 16 जून . केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जाति जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी करने के बाद कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उलाका ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के चलते केंद्र Government को जाति जनगणना कराने पर मजबूर होना पड़ा है. उन्होंने इसके लिए स्पष्ट समय सीमा की मांग की है.
सप्तगिरि उलाका ने Monday को समाचार एजेंसी से कहा, “राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लगातार दबाव के कारण Government जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर हुई. हालांकि, हमारी मांग सिर्फ जाति जनगणना की घोषणा के लिए नहीं है, हम एक स्पष्ट समयसीमा, आवंटित बजट का विवरण और जनगणना के संचालन के लिए अपनाए जाने वाले मॉडल के बारे में स्पष्टता चाहते हैं. हम नहीं चाहते कि जाति का नाम लेकर यह किया जाए. तेलंगाना में जिस तरह से बातचीत कर मॉडल निकाला गया है, वैसे ही होना चाहिए. Prime Minister Narendra Modi पूरे विपक्ष को लेकर इस पर चर्चा करें.”
बता दें कि यह पहली बार है, जब जाति गणना को जनगणना में शामिल किया जा रहा है. हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में केंद्र ने जाति आधारित गणना को मंजूरी दी थी, ताकि Government बेहतर नीतियां बना सके और इन्हें लक्ष्य-आधारित कर सके.
सप्तगिरि उलाका ने Odisha Government के एक साल पूरे होने पर कहा कि इस एक साल में राज्य में कोई भी काम नहीं किया गया है. लेकिन हर जगह घूमकर Government विकास मेला कर अपनी उपलब्धियों को गिना रही है. Government ने हर वृद्ध, विधवा और दिव्यांग लोगों को 3,000 रुपए पेंशन देने का वादा किया था. बिजली फ्री करने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जैसे कई वादे किए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है.
उन्होंने राज्य Government की आलोचना करते हुए कहा कि Odisha Government हर मोर्चे पर फेल है, कानून-व्यवस्था खराब हो चुकी है और इस Government में भ्रष्टाचार हो रहा है. राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी और पलायन बढ़ा है, विकास नहीं. आदिवासी Chief Minister होने के नाते लोगों को उम्मीद थी कि आदिवासियों की रक्षा करेंगे, लेकिन शोषण बढ़ गया है.
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एएसएच/एकेजे