नई दिल्ली, 22 मई . भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे ने गुरुवार को कहा कि इंडसइंड बैंक में कथित धोखाधड़ी और इनसाइडर ट्रेडिंग की आशंकाओं के मामले में सेबी संभावित उल्लंघनों की जांच कर रहा है.
उन्होंने कहा कि इंडसइंड बैंक मामले जहां भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अकाउंटिंग गड़बड़ियों की जांच कर रहा है. वहीं, सेबी भी अपने अधिकार क्षेत्र के अनुसार काम कर रहा है.
एसोचैम की ’16वीं कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस’ के अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए पांडे ने कहा, “यह आरबीआई का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन यदि किसी ने कोई गंभीर उल्लंघन किया है तो सेबी इसकी जांच कर रहा है.”
यह घटनाक्रम इंडसइंड बैंक द्वारा अपने ही कुछ कर्मचारियों से जुड़े एक संदिग्ध धोखाधड़ी का खुलासा करने के बाद सामने आया है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए 2,328.92 करोड़ रुपए का घाटा दर्ज किया है.
गंभीर अकाउंटिंग गड़बड़ियों के सामने आने के बाद यह बैंक के पहले तिमाही नतीजे हैं. इस मामले के कारण बैंक में कई उच्च-स्तरीय इस्तीफे, विनियामक जांच और कई ऑडिट हुए हैं. आय के बाद की कॉल में बैंक के बोर्ड ने कहा कि उसे संदेह है कि वित्तीय रिपोर्टिंग और अकाउंटिंग में शामिल कुछ कर्मचारियों ने धोखाधड़ी की हो सकती है.
बोर्ड ने मामले की सूचना विनियामक और जांच एजेंसियों को दे दी है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है.
इंटरनल ऑडिट कमेटी के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि पूर्व प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारियों (केएमपी) सहित कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने आंतरिक नियंत्रणों को दरकिनार कर दिया है और बोर्ड और ऑडिटर्स से गलत अकाउंटिंग प्रैक्टिस को छिपाया है.
ऑडिट डिपार्टमेंट ने 21 मई को खुलासा किया कि दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तीन तिमाहियों में बैंक के माइक्रोफाइनेंस डिवीजन में शुल्क आय के रूप में 172.58 करोड़ रुपए गलत तरीके से दर्ज किए गए थे. चौथी तिमाही में इस त्रुटि को ठीक कर दिया गया, जिससे बैंक को नुकसान हुआ.
इंडसइंड बैंक के चेयरमैन सुनील मेहता ने कहा कि बोर्ड इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है. उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी चूक से बचने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और बैंक के गवर्नेंस कल्चर में सुधार करना अब सर्वोच्च प्राथमिकता है.
बैंक शामिल कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की भी समीक्षा कर रहा है और अपनी आंतरिक आचार संहिता के अनुसार सख्त कार्रवाई करेगा.
मेहता ने यह भी बताया कि बैंक का बोर्ड 30 जून तक आरबीआई को नए सीईओ की नियुक्ति के लिए अपनी सिफारिश भेजेगा.
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एबीएस/