नई दिल्ली, 2 मई . नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को नोटिस भेजा गया है. कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार को घेरते हुए जांच एजेंसी के दुरुपयोग का आरोप लगाया.
हरीश रावत ने नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस भेजने को लेकर कहा, “कोर्ट ने क्या किया है, उस पर कोई विवाद नहीं करना चाहता, लेकिन जिस तरीके से निर्लज्जतापूर्वक जांच एजेंसी का दुरुपयोग किया जा रहा है, वह निंदनीय है. बाकी जो कोर्ट का मामला है, उसे कोर्ट में देखा जाएगा.”
जाति जनगणना को लेकर भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा, “इतने साल से वे बैठे रहे हैं. हम इतने साल से लगातार मांग कर रहे हैं. राहुल गांधी इतने साल से लगातार मांग कर रहे हैं. उन्होंने संसद में यह मुद्दा उठाया. हमारे अध्यक्ष ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.”
राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा, “राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के समय लगातार जाति जनगणना को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. आज चाहे सरकार उन्हें क्रेडिट दे या नहीं, कांग्रेस लोगों की सामाजिक न्याय की मांग करती आई है. हालांकि लोगों को यह भी जानना है कि कहीं जाति जनगणना कराने की यह घोषणा कोई जुमला तो नहीं है.”
उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने शुक्रवार को सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई थी. इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए. सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें बताया गया कि लगातार 11 वर्षों तक केंद्र सरकार द्वारा ठुकराए जाने के बाद अब कांग्रेस की लंबे समय से चली आ रही मांग जाति आधारित जनगणना को आखिरकार मोदी सरकार ने स्वीकार कर लिया है. इस फैसले को कांग्रेस ने अपनी नीति की जीत बताते हुए सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है.
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एससीएच/एकेजे