रांची, 14 फरवरी . झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों को राज्य में चल रहे केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन में सुधार लाने की सलाह दी है. मंत्री ने बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारकों से ली जाने वाली ब्याज दर पर भी चिंता जताई है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान में ब्याज दर 7 फीसदी है, जो किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक चुनौती है, खासकर जब मंत्रियों को दिए जाने वाले वाहन ऋण की ब्याज दर 4 फीसदी है.
राधाकृष्ण किशोर ने शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय के सभागार में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 90वीं बैठक को संबोधित किया.
उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बैंक को राज्य में चल रहे केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों के तहत प्रदर्शन में सुधार लाना चाहिए.
बैठक में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के जीएम मनोज कुमार ने कार्यक्रम में कहा कि झारखंड के ऋण जमा अनुपात में बढ़ोतरी देखी जा रही है. दिसंबर तिमाही तक राज्य का ऋण जमा अनुपात 51.13 फीसदी पर रहा, जो पिछले साल की तुलना में 10.50 फीसदी की बढ़ोतरी को दर्शाता है.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर केसीसी ऋण में त्वरित भुगतान करें तो उन्हें शून्य फीसदी ब्याज पर यह ऋण उपलब्ध हो सकता है.
भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने कहा कि बैंकों ने कम समय में ऋण जमा अनुपात बढ़ाया है और ऋण की गुणवत्ता को भी बनाए रखा है.
उन्होंने एनपीए की बढ़ती राशि पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य सरकार को एलपीसी की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए करना चाहिए. उन्होंने तसर उत्पाद की चर्चा की और बैंकों द्वारा स्वच्छ मुद्रा शिविरों के आयोजन की भी सराहना की.
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एसएनसी/एबीएम