कोलकाता, 1 जनवरी . केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी. सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इस पर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता रुद्रनील घोष ने देश के मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत बताया. उन्होंने कहा कि देश के 85-90 प्रतिशत लोग जो निम्न और मध्यम वर्ग के हैं, अगर उनके पास पैसा होगा तो वे बाजार में खर्च कर सकेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है.
रुद्रनील घोष ने से कहा कि हर बार बजट में ध्यान रखा जाता है कि निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं. यही लोग इस देश की बहुसंख्यक आबादी हैं. अगर इसी बात पर ध्यान दिया जाए तो यह बजट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है. जिनकी आय 12 लाख रुपये तक है, उन्हें टैक्स नहीं देना होगा.
उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने इन लोगों को सही दिशा दी है और सुनिश्चित किया है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा रहे, जिससे वे बाजार में खरीदारी कर सकें. इसका मतलब है कि जो निम्न और मध्यम वर्ग के 85-90 प्रतिशत लोग हैं, अगर उनके पास पैसा होगा तो वे बाजार में खर्च कर सकेंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था चलती है. इस तरह यह बजट बहुत अच्छा है, जहां देश की मुख्य जनसंख्या को काफी राहत मिली है. यह एक अच्छा बजट है.”
वित्त मंत्री द्वारा बजट में नई इनकम टैक्स रिजीम के तहत आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया.
नए टैक्स रिजीम के तहत चार लाख रुपये तक की आय पर टैक्स शून्य होगा. वहीं, चार से आठ लाख रुपये की आय पर पांच प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख रुपये से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी.
इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80 हजार रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70 हजार रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90 हजार रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी.
वित्त मंत्री द्वारा बजट में ऐलान किया गया कि टीडीएस की दरों और सीमाओं को युक्तिसंगत बनाया जाएगा. किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर छह लाख रुपये कर दिया गया है.
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पीएसएम/एकेजे