नई दिल्ली, 1 फरवरी . बजट 2024-25 विकास, उपभोग, व्यापार में आसानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक खर्च सभी का ध्यान रखा गया है. इस कारण से बिल्कुल संतुलित बजट है. यह बयान मार्केट एक्सपर्ट सुनिल शाह ने शनिवार को दिया.
शाह ने आगे कहा कि वित्त मंत्री द्वारा आयकर छूट की सीमा को 7 लाख रुपये से 12 लाख रुपये करने से उपभोग को बढ़ाने में मदद मिलेगी. इसका सीधा प्रभाव आने वाले समय में हमें देश की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा.
उन्होंने आगे कहा कि आयकर छूट की सीमा को 12 लाख रुपये करने से सरकार का राजस्व एक लाख करोड़ रुपये कम होगा, लेकिन ये पैसा आम जनता के पास जा रहा है और इससे खपत को बढ़ाने में मदद मिलेगी.
नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा. वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी.
इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी.
शाह ने कहा कि शेयर बाजार का तत्काल रिएक्शन नहीं देखना चाहिए. रिन्यूएबल, पावर, इन्फ्रास्ट्रक्चर में लोगों ने पॉजीशन बनाए रखी थी. वो कम हुई है. वहीं, दूसरी तरफ एफएमजीसी और ऑटो जैसे जबरदस्त शेयरों में तेजी देखने को मिली है.
सरकार ने बजट 2025-26 में बड़ी टिकट साइज के इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे हाइवे, पोर्ट्स, रेलवे और पावर सेक्टर के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपये का बजट आंवटित किया गया है. इसमें वित्त वर्ष 2024-25 के 10.18 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले 10.2 प्रतिशत का इजाफा हुआ है.
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एबीएस/