नई दिल्ली, 3 जनवरी . अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल (सेवानिवृत्त) डीके जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है.
गृह मंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल, एडमिरल (सेवानिवृत्त) डीके जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की”
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकता है.
शुक्रवार को द्वीप विकास एजेंसी (आईडीए) की सातवीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इन द्वीपों की संस्कृति और विरासत को संरक्षित कर रही है और विकास कार्यों में तेजी ला रही है.
बैठक के दौरान गृह मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में चल रही विकास पहलों की प्रगति की समीक्षा की.
उन्होंने कहा, “भले ही ये द्वीप दिल्ली से दूर हैं, लेकिन ये हमारे दिल के करीब हैं, वहां बुनियादी ढांचे का विकास और पर्यटन सुविधाएं बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है.”
शाह ने दोनों द्वीप समूहों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया और सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से पर्यटन, व्यापार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित पहलों पर सहयोग करने का आह्वान किया.
उन्होंने लंबित मुद्दों को हल करने और चल रही परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए स्पष्ट निर्देश भी जारी किए.
गृह मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में सौर और पवन ऊर्जा पहल को आगे बढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया. उन्होंने इन क्षेत्रों में सौर पैनलों और पवन चक्कियों के माध्यम से 100 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर जोर दिया.
शाह ने केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) को दोनों द्वीप समूहों के सभी घरों में सौर पैनल लगाकर ‘पीएम सूर्य घर’ योजना को लागू करने का निर्देश दिया.
बैठक में गृह मंत्रालय, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन और लक्षद्वीप प्रशासन ने डिजिटल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी और बंदरगाह विकास में वृद्धि सहित विभिन्न विकास परियोजनाओं पर व्यापक प्रस्तुति दी.
बैठक में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल एडमिरल (सेवानिवृत्त) डीके जोशी, लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के सचिवों के साथ-साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.
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एकेएस/