नई दिल्ली, 30 दिसंबर . नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाए गए केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) ने पिछले तीन वर्षों (2022-2024) 70 लाख से अधिक शिकायतों को सफलतापूर्वक सुलझाया है. यह जानकारी सरकार द्वारा सोमवार को दी गई.
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, 2022 से लेकर 31 अक्टूबर, 2024 के बीच इस प्रणाली के माध्यम से 70,03,533 शिकायतों का समाधान संभव हुआ है और 1,03,183 शिकायत निवारण अधिकारियों (जीआरओ) को मैप किया गया है.
प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा विकसित और मॉनिटर किया जाने वाला सीपीजीआरएएमएस एक 24/7 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो देश भर के सभी मंत्रालयों और विभागों को जोड़ता है.
सार्वजनिक शिकायत प्रणाली अब 92 केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से जोड़ती है.
96,295 पंजीकृत संगठनों के साथ सीपीजीआरएएमएस ने नागरिकों की भागीदारी और सेवा वितरण में मजबूत सुधार किया है.
प्रत्येक शिकायत को एक विशिष्ट पंजीकरण आईडी प्राप्त होती है, जिससे उपयोगकर्ता इसकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं.
इसके अतिरिक्त, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार, ‘माई ग्रिवांस’ ऐप शिकायत दर्ज करने और उसे ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र मंच के रूप में कार्य करता है.
आम नागरिक वेब पोर्टल, गूगल प्ले स्टोर पर मौजूद उमंग ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
सरकार विकसित भारत के लिए नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता दे रही है, जिससे विकास प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके.
अब डीएआरपीजी शिकायत निवारण में सुधार के लिए नेक्स्टजेन सीपीजीआरएएमएस प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है.
सीपीजीआरएएमएस 7.0 पर आधारित, यह प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप/चैटबॉट के माध्यम से शिकायत दर्ज करने, वॉयस-टू-टेक्स्ट लॉजिंग, तत्काल अलर्ट और ऑटो-एस्केलेशन जैसी सुविधाएं प्रदान करेगा. साथ ही शिकायत निवारण अधिकारियों को मशीन लर्निंग-आधारित ऑटो-रिप्लाई और ऑटो-पॉपुलेटेड रिपोर्ट से लाभ होगा.
‘नेक्स्टजेन सीपीजीआरएएमएस’ सिस्टम 1 जुलाई, 2025 को शुरू किया जाएगा, जिससे शिकायत समाधान प्रक्रिया में और सुधार होगा.
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