भोपाल, 12 दिसंबर . मध्य प्रदेश सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर मोहन सरकार ने गुरुवार को रिपोर्ट कार्ड पेश किया. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के मिंटो हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी. इसके बाद प्रदेश के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल की प्रतिक्रिया भी सामने आई है.
राजेंद्र शुक्ल ने गुरुवार को से कहा कि सरकार ने अपने पहले वर्ष में जितने प्रयास किए, उन प्रयासों की उम्मीद जनता को पहले नहीं थी. सरकार ने जनता की उम्मीद से अधिक काम किया है. उद्योग, पर्यटन, सिंचाई और नदियों के विवाद को सुलझाने में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. एक साल में मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं. इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और सिंचाई के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया.
उन्होंने कहा, “हमने एक साल में जितनी मेहनत की, वह जनता की उम्मीदों से कहीं ज्यादा है. सरकार ने उद्योगों को बढ़ावा देने, पर्यटन को बढ़ाने और सिंचाई के क्षेत्र में सुधार के लिए कई योजनाओं पर काम किया है. हमने औद्योगिक विकास के लिए कई योजनाओं को लागू किया और राज्य में निवेश को आकर्षित किया. इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक निवेश में वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं.”
राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में सुधार के लिए सरकार के कदमों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इससे राज्य में पर्यटन की दिशा में भी एक सकारात्मक बदलाव आया है.
सिंचाई क्षेत्र में किए गए सुधार की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में सिंचाई का रकवा 50 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर एक करोड़ हेक्टेयर किया जाए. इसके लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई है. हमारे लिए सिंचाई के रकबे को दोगुना करने का लक्ष्य है और इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं. दो नदियों के विवाद को सुलझा कर लगभग 15 से 16 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि होने की संभावना है.
राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इन दोनों नदियों के क्लीयरेंस के बाद सिंचाई के क्षेत्र में बडी तेजी आएगी, जो किसानों को सीधे लाभ पहुंचाएगी. उन्होंने बताया कि सीतापुर हनुमाना माइक्रो इरिगेशन परियोजना (चार हजार करोड़ रुपये), सीबी सिंगरौली में चंद्र जी प्रेशर पाइप इरीगेशन योजना (तीन हजार करोड़ रुपये) और अन्य सिंचाई योजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है. सरकार का लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों में सिंचाई के रकबे को एक करोड़ हेक्टेयर तक पहुंचाया जाए. इसके लिए प्रदेश में विभिन्न योजनाओं को लागू किया जा रहा है और आने वाले वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल किया जाएगा.
राजेंद्र शुक्ल ने प्रदेश की आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट पर भी बात की, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है. ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का आना हमारे लिए गर्व की बात है. यह समिट प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित करेगी और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी. हमें पूरा विश्वास है कि इस समिट से राज्य के उद्योग और अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा आएगी.
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पीएसके/एकेजे