रांची, 5 नवंबर . झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार शाम संयुक्त रूप से अपना घोषणापत्र जारी किया. कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के सीएम और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित गठबंधन की अन्य पार्टियों के नेताओं द्वारा जारी इस घोषणा पत्र को ‘एक वोट, सात गारंटी’ नाम दिया गया है.
गठबंधन ने सबसे पहली ‘गारंटी’ के तहत राज्य में 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने और आदिवासियों की धार्मिक पहचान को सुनिश्चित करने के लिए सरना धर्मकोड लागू करने का वादा किया है. दूसरी गारंटी में राज्य में चल रही मईयां सम्मान योजना की तहत दिसंबर 2024 से महिलाओं को 2,500 रुपए हर महीने देने का वादा किया गया है. फिलहाल, इस योजना के तहत 1,000 रुपए हर माह दिए जा रहे हैं.
गठबंधन ने सामाजिक न्याय की तीसरी गारंटी के तहत आरक्षण का दायरा बढ़ाने का वादा किया है. कहा गया है कि आदिवासियों को 28 प्रतिशत, दलितों को 12 प्रतिशत और ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के हितों का संरक्षण और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन का संकल्प व्यक्त किया गया है.
चौथी गारंटी के तहत राज्य में गरीबों को पांच किलो की जगह हर माह सात किलो अनाज मुफ्त देने और हर परिवार को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है.
पांचवीं गारंटी रोजगार से संबंधित है, जिसमें 10 लाख युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने की बात कही गई है.
इसी तरह छठी गारंटी के तहत सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज, सभी जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना का वादा किया गया है. गठबंधन ने सातवीं गारंटी में किसानों को धान पर प्रति क्विंटल की दर से 3,200 रुपए की एमएसपी देने और वनोत्पादों के समर्थन मूल्य में 50 फीसदी बढ़ोतरी का वादा किया है.
घोषणा पत्र जारी किए जाने के मौके पर राजद के जयप्रकाश नारायण यादव, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और सीपीआई एमएल के शुभेंदू सेन मौजूद रहे.
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एसएनसी/एबीएम