इंफाल, 1 नवंबर . मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह द्वारा यह घोषणा किए जाने के कुछ दिनों बाद कि राज्य सरकार घाटी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों के विकास के लिए समान प्रयास कर रही है, शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि घाटी क्षेत्रों की तुलना में पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक धनराशि स्वीकृत की गई है.
मणिपुर सरकार की यह प्रतिक्रिया कुछ आदिवासी संगठनों, आदिवासी नेताओं और विधायकों द्वारा राज्य सरकार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत केंद्रीय सड़क अवसंरचना कोष (सीआरआईएफ) के वित्त पोषण के असंतुलित आवंटन का आरोप लगाने के बाद आई है.
मणिपुर के लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता निंगोमबाम सुभाष ने बताया कि 2020-21 से 2024-25 के बीच राज्य के पहाड़ी इलाकों में विभिन्न सड़क और पुल परियोजनाओं के लिए 2,395.51 करोड़ रुपये मंजूर किए गए, जबकि घाटी इलाकों के लिए 1,300.21 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और पूर्वोत्तर परिषद के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान क्रमशः 1,374.81 करोड़ रुपये और 1,125.97 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
मुख्य अभियंता के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2023-2024 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड के तहत विभिन्न परियोजनाओं के लिए पहाड़ी और घाटी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 8,541.97 करोड़ रुपये और 351.8 करोड़ रुपये मंजूर किए गए.
वरिष्ठ आदिवासी नेता और भाजपा विधायक पाओलिएनलाल हाओकिप ने पिछले सप्ताह दावा किया था कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घाटी क्षेत्रों के लिए हाल ही में लगभग 399.36 करोड़ रुपये की 57 सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
धन के आवंटन में राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की उपेक्षा करार देते हुए उन्होंने कहा, “सभी 57 सड़क निर्माण परियोजनाएं केवल घाटी के मणिपुर जिलों के लिए हैं. यही कारण है कि पहाड़ियों के लिए विधानमंडल के साथ केंद्र शासित प्रदेश एक आवश्यकता है.
मणिपुर की 32 लाख आबादी में गैर-आदिवासी मैतेई लोग लगभग 53 प्रतिशत हैं और ज्यादातर छह या सात जिलों वाले घाटी क्षेत्रों में रहते हैं, जबकि आदिवासी नागा और कुकी आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं और पहाड़ी जिलों में रहते हैं, जो मणिपुर के लगभग 90 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करता है.
घाटी क्षेत्र में कुल 40 गैर आदिवासी मैतेई विधायक हैं, जबकि पहाड़ियों में 19 विधायक नागा और कुकी जनजातियों के बीच विभाजित हैं और एक सीट अनुसूचित जाति समुदाय के लिए आरक्षित है.
जिरीबाम जिला पहाड़ियों से परे दक्षिणी असम से सटा हुआ एक बड़ा मैदानी क्षेत्र है, जिसमें आदिवासी और गैर-आदिवासी दोनों रहते हैं.
मणिपुर के मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए कहा था कि राज्य सरकार ने कभी भी राज्य के किसी भी मूलनिवासी समुदाय के खिलाफ काम नहीं किया है.
मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा, “हम वर्तमान और भावी पीढ़ियों को अवैध आव्रजन (म्यांमार से) और नशीली दवाओं के खतरे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”
उन्होंने कहा कि मणिपुर में मौजूद 34 समुदायों में से कोई भी एक-दूसरे का दुश्मन नहीं है.
विभिन्न समुदायों के बीच एकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई भी मणिपुर में संघर्ष नहीं चाहता है, जबकि पहाड़ियां और घाटियां दोनों एक हैं और राज्य का हिस्सा हैं.
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एकेएस/जीकेटी